हाईकोर्ट में पहली बार पति ~ पत्नी दोनो ही बने हाईकोर्ट जज, राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति को मंजूरी-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद President Ram Nath Kovind ने राजस्थान हाईकोर्ट Rajasthan High Court में दो नए जजों के रूप में एडवोकेट कुलदीप माथुर और डीजे शुभा मेहता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी हैं. इन दो नए जजों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में ये पहली बार है जब पति और पत्नी दोनो … Read more

Journalist Rajdev Ranjan Murder Case: सीबीआई द्वारा मृत घोषित गवाह आधार, पैन कार्ड लेकर पहुंची कोर्ट, कही – हुजूर मैं जिंदा हूं-

Journalist Rajdev Ranjan Murder Case – मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट Special Court के जज पुनीत कुमार गर्ग के समक्ष एक महिला ने आवाज लगाई हुजूर, मैं जिंदा हूं। मैं मरी नहीं हूं जबकि सीबीआई ने मुझे मृत घोषित कर दिया है। मैं अब भी सीवान के कसेरा टोला स्थित घर में रहती हूं। सीवान में … Read more

गब्बर सिंह से मकान खाली करा कर वादी को दे, हाई कोर्ट का एसपी बहराइच को निर्देश-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह और उसके गिरोह द्वारा कब्जा किये गए एक घर को खाली कराकर मामले के वादी को सिपुर्द करने का आदेश एसपी बहराइच को दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एसपी सुनिश्चित करें कि कोई उस मकान … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट सफल अभ्यर्थी को फेल करने के मामले में सख्त, मूल पत्रावली के साथ डीआइओएस तलब, दिया जांच का आदेश-

याची को 100.166 अंक मिले हैं। लिपिक की गलती से 111.000 अंक दर्ज हो गया है। इसलिए याची को नियुक्ति देने से इंकार किया गया है। श्रीराम जानकी संस्कृत महाविद्यालय तियरा, बदलापुर, जौनपुर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निरीक्षक ने अदालत के समक्ष जो फाइल पेश की वो आधी अधूरी थी। हाई कोर्ट द्वारा पेश … Read more

सुप्रीम कोर्ट का होम गॉर्डस के वेतन को लकर चिंता कहा रु 9000 में कैसे कर पाते है जीवन यापन, पुनर्विचार करे-

शीर्ष न्यायालय ने ओडिशा में होम गार्ड के कम वेतनमान को लेकर नाखुशी जाहिर की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 9,000 रुपये प्रति माह के वेतन को लेकर पुनर्विचार करे। अदालत का जीवन यापन को लेकर सवाल- न्यायमूर्ति एम आर शाह और बी वी नागरत्न की पीठ ने कहा कि ओडिशा में … Read more

तीन हाई कोर्टो में 14 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दी संस्तुति-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद President of INDIA देश के तीन हाईकोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति Appointment of 14 judges के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है. अब दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court में अधिवक्ता अनीश दयाल को जज बनाया जाएगा जबकि अधिवक्ता अमित शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाया जाएगा. वहीं मद्रास … Read more

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को दी गई है चुनौती, कारण सवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लंघन, जाने विस्तार से-

शीर्ष अदालत Supreme कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के खिलाफ शनिवार को एक और याचिका दायर की गई है. सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस पूजा स्थल कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. बताया … Read more

हाई कोर्ट के छः जजों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की ट्रांसफर सिपारिश, जाने विस्तार से –

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court से उड़ीसा हाईकोर्ट Orisa High Court और जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर को मणिपुर हाईकोर्ट Manipur High Court से गुवाहाटी हाईकोर्ट Gowahati High Court में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है।  उच्चतम कोर्ट के कॉलेजियम Collegium ने देश की विभिन्न हाई कोर्ट के छह जजों के तबादलों की … Read more

Gyanwapi Case: शीर्ष न्यायालय से 1936 के फैसले का हवाला दे मांगा पूजा का अधिकार, इस्लामी कानूनों के अनुसार भी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court के निर्देश पर ज्ञानवापी केस Gyanvapi Case में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट Varanasi District Court में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमे ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि इस्लाम धर्म … Read more

हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर लगी रोक बढ़ाई, राज्य सरकार से माँगा जबाव-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से … Read more