महिला अधिवक्ता द्वारा एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने कहा वो इस मामले में जाँच करेगा-

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह उन आरोपों की जांच करेगा कि एक “प्रमुख लॉ फर्म” में एक महिला वकील को यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का शिकार बनाया गया था। एक वकील ने इस मुद्दे को उठाया कि कानूनी वेबसाइट लीगली इंडिया पर एक थ्रेड के बारे में अदालत को सूचित करते … Read more

यदि हमें सभी जनहित याचिकाएं ही सुननी है, तो हमने सरकारें क्यों चुनी: चीफ जस्टिस

अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को निर्वाचित सरकार के पास जाने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं पर विचार करने के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति … Read more

छापा न पड़े इसलिए कलकत्ता की कंपनी ने दिया 40 करोड़ का चंदा ! सुप्रीम कोर्ट ‘चुनावी बांड’ पर शीघ्र सुनवाई को सहमत-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court चुनावी बांड Electoral Bond से राजनीतिक दलों Political Parties को चंदा Donation दिए जाने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को शीघ्र सुनवाई के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के इस कथन व दावे पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस हिमा … Read more

Allahabad High Court: जजों, कोर्ट स्टाफ को बेईमान व संविधान का हत्यारा बताने वाला कोर्ट लिपिक गिरफ्तार, नैनी जेल से होगा पेश-

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिपिक रहे विक्रम शर्मा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का आरोप निर्मित कर चार दिन में सफाई मांगी है। नैनी केंद्रीय कारागार से पेश शर्मा पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 15 दिसंबर … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ स्थित 16 स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए समिति का गठन का आदेश – जाने विस्तार से

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने के आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के उल्लंघन में संचालित स्कूलों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति को इस संबंध में निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल … Read more

हाई कोर्ट से आदेश वापस लेने की जिद, याची पर एक लाख रूपये का जुर्माना, वकील पर भी गिरी गाज-

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सशरीर रात 9:00 बजे उपस्थित होने का आदेश

हिनू पोखर टोली में रास्ता विवाद में झारखण्ड उच्च न्यायलय Jharkhand High Court से पूर्व आदेश वापस लेने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिवेदी ने याचिकाकर्ता बसंती कच्छप पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील पर भी गंभीर टिप्पणी की और वकील के … Read more

हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा: यदि ट्रंप का खाता निलंबित हो सकता है तो देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों का क्यों नहीं-

एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Micro Blogging Platform ने कठोर कदम तभी उठाए जब किसी पोस्ट या सूचना के बारे में संवेदनशील महसूस करता है। दिल्ली हाई कोर्ट Delhi High Court ने सोमवार को हिंदू देवी-देवताओं Hindu God Goddess … Read more

हाई कोर्ट का वकील को आदेश, वर्चूअल सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में दिखी महिला को दे ₹. 4 लाख हर्जाना-

Madras High Court मद्रास हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने Virtual Hearing वर्चूअल सुनवाई की कार्यवाही के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए एक वकील को महिला को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति ए.ए. नक्किरन की पीठ … Read more

बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष में कथित रु 7.5 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी-

Advocate Welfare Fund Scam – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) ने केरल बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more