आदेश कोर्ट का, कुर्क हो गई SDM की गाड़ी, किसान को मिलेगा मुआवजा

मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम SDM की सरकारी गाड़ी कुर्क कर ली गई. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है. प्रस्तुत मामला 2014-2015 का है. उस समय अपर काकेटो डैम के निर्माण की वजह से किसान की सिंचित भूमि डूब क्षेत्र में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवान को चेताया, कहा- शादी नहीं की तो ‘वाइफ’ और ‘लाइफ’ दोनों से हाथ धो बैठोगे

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। शादी का झांसा देकर एक … Read more

निचले सदन में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश, 60 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है

लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया जिसके माध्यम से 60 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है जिसमें एक कानून 137 वर्ष पुराना है। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। निचले सदन में विधि एवं न्याय … Read more

‘घरवालों की मर्जी के खिलाफ विवाह करने पर हर वर्ष होती है सैकड़ों युवाओं की हत्या’, ऑनर किलिंग पर CJI ने जाहिर की गहरी चिंता  

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनर किलिंग पर गहरी चिंता जाहिर की. उन्होंने ‘कानून और नैतिकता’ विषय पर आयोजित अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर हॉल में कहा कि समाज में प्रभावशाली लोगों द्वारा कमजोर तबकों पर अपने बनाए नियम थोप दिए जाते हैं और न चाहते हुए भी कमजोर लोगों को उनके … Read more

“अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही निजी वकील को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए करें आवंटित”, न्याय विभाग का आदेश, महाधिवक्ता का पत्र

LKO

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभाग और एजेंसियों को इलाहाबाद उच्च न्यायलय में वादों की पैरवी करने के लिए केवल पैनल वकीलों को नियुक्त करने के लिए कहा है साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि अगर निजी/विशेष वकीलों को अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाया जाना है, तो उसके लिए तथ्य/परिस्थितियां महाधिवक्ता कार्यालय को … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हत्या के मामले में एक वर्ष से फैसला सुरक्षित रखने पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

Supreme Court SEND TO Allahabad Hc

सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद एक आपराधिक अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 2001 के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह निर्धारित किया … Read more

खुद को हाई कोर्ट जस्टिस बता ACP से रिट पेटिशन की जांच करने को कहा, थाने पहुंचते ही खुल गई पोल, हुआ गिरफ्तार

समयपुर बादली सब-डिवीजन के ACP अनुराग द्विवेदी को 16 दिसंबर के दिन एक व्हाट्सप्प संदेश Whatsapp Message प्राप्त हुआ। व्हाट्सप्प संदेश में सामने वाले ने लिखा था- वह हाईकोर्ट का सिटिंग जज है और ACP तुरंत उसे कॉल करें। अपने आपको हाईकोर्ट का सिटिंग जज बताकर पुलिसवालों को ब्लैकमेल कर 5 लाख की उगाही की … Read more

वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील को बार कौंसिल देगा तीन साल तक भत्ता

विधि स्नातक LL.B की पढ़ाई करने के बाद कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले नए वकील New Advocate को बार कौंसिल Bar Council तीन साल तक निर्धारित भत्ता देगी। यही नहीं किसी भी वकील के असामयिक निधन पर आश्रितों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह जानकारी गुरुवार को बार एसोसिएशन ऋषिकेश … Read more

देश की आबादी की 1.6 प्रतिशत महिलाएं करती हैं शराब का सेवन, 16 करोड़ लोग करते हैं नशा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया आँकड़ा

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले के बाद भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की … Read more

सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं या बिना कारण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर न्यायलय का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो एक संवैधानिक कोर्ट है – किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो यह अदालत पर बोझ पैदा करेगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक अदालत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र लोगों को न्याय मिले … Read more