मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, यह कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत एक धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए निर्देश जारी किए हैं और टिप्पणी की है कि गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता खराब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए। न्यायालय मुख्य रूप से केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए दायर एक … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो। संविधान पीठ ने आज एक फैसले में यह टिप्पणी की जिसमें उसने 8:1 के बहुमत से अपने 1990 के फैसले को खारिज कर दिया। … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्थर भी मृत्यु का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आ सकता है। हालांकि, यह पत्थर की प्रकृति, उक्त पत्थर के आकार और तीखेपन तथा चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में पत्थर का इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। यह आपराधिक विविध … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more
शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प अधिकारियों/स्टाम्प संग्रहकर्ता को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो। याचिकाकर्ता ने न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘अनुपालन के लिए कारण’ आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अधिमानतः 2 से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराने चाहिए। कोर्ट ने कहा की हाल के दिनों में, एक से अधिक अवसरों पर, इस न्यायालय ने देश भर के विभिन्न … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहने को कहा। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1014 में … Read more