सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को रुकने से इनकार कर दिया प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ‘Securities Appellate Tribunal’ (SAT) के 2023 के आदेश को रद्द कर दिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India (SEBI) के विरुद्ध आदेश केयर्न इंडिया अब का हिस्सा है अनिल अग्रवाल’ एस वेदांता लिमिटेड बायबैक नियमों के कथित उल्लंघन … Read more
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला बहाल किया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कथित खोज उस कथन के अनुरूप नहीं की गई हो तो प्रकटीकरण कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने 1997 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया था, यह दोहराने के बाद … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिजली चोरी theft of electricity के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी POWER AUTHORITY बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं। न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more
“मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी वैध विवाह का अस्तित्व बहस का विषय है।” POCSO अधिनियम बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, यह कानून उन मामलों में अस्पष्ट हो गया है जहाँ यह व्यक्तिगत कानून के साथ ओवरलैप होता है। केरल उच्च न्यायालय KERALA HIGH COURT … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यौन इरादे से किया गया कोई भी अन्य कार्य जिसमें प्रवेश के बिना शारीरिक संपर्क शामिल हो, वह भी POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 9(f),(m) और 10 के तहत यौन हमला है। संक्षिप्त तथ्य- मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। आरोपी ने कासरगोड में यौन अपराधों से बच्चों … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाया कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में अंकों का खुलासा करना केवल व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा खुलासा जनहित के लिए प्रासंगिक है और किसी व्यक्ति की निजता पर अन्यायपूर्ण तरीके से आक्रमण नहीं करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते का टूटना के मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर वयस्कों के बीच सहमति से ब्रेकअप हो जाता है तो ये आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता। इसने इस बात पर जोर दिया कि … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें 4 1⁄2 वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और … Read more
केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में, याचिकाकर्ता, 1.5 वर्षीय बच्चे की माँ ने अपने बच्चे की हिरासत के संबंध में पारिवारिक न्यायालय Family Court, मावेलिक्कारा द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी। प्रतिवादी (पिता) ने बच्चे की स्थायी हिरासत और एक पूर्व आदेश को संशोधित करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे … Read more