बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में वृद्धि किया

सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावे के मामले में बढ़े हुए मुआवजे की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए कहा है कि बढ़ई को अकुशल श्रमिक नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा एफएओ संख्या 4283/2017 में उन्हीं पक्षों के बीच पारित दिनांक 24.05.2023 के निर्णय एवं … Read more

मृतक व्यक्ति के शुक्राणु को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने की अनुमति – दिल्ली हाईकोर्ट

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में आत्महत्या से मरने वाले एक मृतक व्यक्ति के परिवार को उसके शुक्राणु को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने की अनुमति दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश मृतक के परिजनों की एक तत्काल याचिका के जवाब में आया, जिसमें कानून, नैतिकता और व्यक्तिगत दुख के एक … Read more

SUPREME COURT ने आपराधिक कानून तंत्र और रोजगार संबंधों में निहित विवादों के बीच नाजुक संतुलन को विस्तार से बताया

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा

रोजगार-संबंधी विवादों में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के मानक को उन्नत करना सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, शिकायत और आरोपपत्र में सामग्री की जांच करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कथित कृत्यों में से … Read more

जब अपील का दायरा देरी को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश की सत्यता की जांच करने तक सीमित है, तो High Court गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करेगा: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को किया रद्द, "आंशिक रूप से विश्वसनीय और अविश्वसनीय" गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण में अपीलकर्ताओं-आवंटियों द्वारा दायर दो अपीलों को बहाल किया और कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय को आदेशों की योग्यता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, जब अपील का दायरा देरी की माफी को अस्वीकार करने वाले आदेश की सत्यता की जांच करने तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट … Read more

बच्चे की कस्टडी के मामले में: “हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं”: सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया

बच्चे की कस्टडी के मामले में: "हम एक किशोर बेटी की मां की चिंताओं को समझते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मुलाकात के दौरान कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला कमिश्नर को मौजूद रहने का आदेश दिया

बच्चे की कस्टडी के मामले में: सुप्रीम कोर्ट ने पिता के कथित दुर्व्यवहार के इतिहास, आपराधिक आरोपों और मुलाकात के दौरान संघर्ष की पिछली घटनाओं के बारे में माँ द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर पिता-बेटी मुलाकात बैठकों के दौरान एक महिला आयुक्त को उपस्थित रहने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका … Read more

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए – सर्वोच्च न्यायालय

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए। प्रस्तुत अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ, इंदौर द्वारा 7 मई, 2013 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया … Read more

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22-01-2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक बढ़ा दी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि अंतरिम रोक … Read more

चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी – सुप्रीम कोर्ट

चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार कैसे, ऐसे लोगो को चुनाव लड़ने से रोकना जरूरी - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है, जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के … Read more

मृतका से यह कहना कि अगर वह अपने प्रेमी से शादी किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो वह जीवित न रहे, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं मन जायेगा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, सुरक्षा उपायों के लिए PIL पर विचार करने से किया इनकार

सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए

धारा 142 NI Act के तहत कोई आदेश पारित किए बिना धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही अनुचित – मद्रास उच्च न्यायलय

मद्रास उच्च न्यायलय

धारा 482 सीआरपीसी के तहत मद्रास उच्च न्यायलय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका दायर की गई जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर की फाइल पर एसटीसी संख्या 1607/2019 के रिकॉर्ड को मंगाने और उसे रद्द करने की प्रार्थना की गई। न्यायमूर्ति जीके इलानथिरायन ने सुनवाई करते हुए कहा की प्रस्तुत उनकी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरुर … Read more