सुप्रीम कोर्ट ने कहा: मुस्लिम विधवा को पति की संपत्ति में केवल ¼ हिस्सा मिलेगा, संतान न होने पर भी नहीं बढ़ेगा अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मुस्लिम विधवा अपने पति की संपत्ति में केवल एक-चौथाई (¼) हिस्से की हकदार है यदि उसकी कोई संतान नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिक्री समझौते से मालिकाना हक नहीं बदलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: मुस्लिम विधवा को पति की … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कानूनी सलाह पर वकीलों को समन नहीं भेजा जा सकता — Section 132 BSA के तहत संरक्षण

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी वकील को उसके मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह के लिए समन नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि वह मामला Section 132 Bhartiya Sakshya Adhiniyam के अपवादों में न आता हो। यह फैसला वकीलों की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। … Read more

Madras High Court का ऐतिहासिक फैसला: क्रिप्टोकरेंसी एक संपत्ति है, निवेशक को Section 9 के तहत सुरक्षा का अधिकार

Madras High Court का ऐतिहासिक फैसला: क्रिप्टोकरेंसी एक संपत्ति है, निवेशक को Section 9 के तहत सुरक्षा का अधिकार

Madras High Court ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक “संपत्ति” है जो ट्रस्ट में रखी जा सकती है, भले ही वह न तो मुद्रा हो और न ही मूर्त संपत्ति। WazirX प्लेटफॉर्म पर XRP कॉइन्स फ्रीज़ होने के मामले में अदालत ने निवेशक को अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दिया। ⚖️ Madras High Court का ऐतिहासिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब गवाह को धमकाने पर पुलिस सीधे दर्ज कर सकेगी FIR

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि IPC की धारा 195A के तहत गवाह को धमकाना संज्ञेय अपराध है। पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का पूरा अधिकार है, कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अब गवाह को धमकाने पर पुलिस सीधे दर्ज कर सकेगी FIR … Read more

RSS सभाओं पर सरकारी रोक पर कर्नाटक HC की फटकार — सरकार के आदेश पर अंतरिम स्थगन

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कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 से अधिक लोगों की आरएसएस सभाओं को बिना अनुमति अवैध घोषित किया गया था। अदालत ने कहा — सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। “RSS सभाओं पर सरकारी रोक पर कर्नाटक HC की फटकार — … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर पोस्ट डालने वाले लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण पर सोशल मीडिया पोस्ट SOCIAL MEDIA POST करने वाले लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद फैय्याज मंसूरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सबूतों और दलीलों पर फैसला करेगा। “सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर पोस्ट डालने वाले लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ केस रद्द करने से किया … Read more

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म पर आरोपी की उम्रकैद बरकरार, कहा – नाबालिग की सहमति कानूनी नहीं

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मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। स्कूल रिकॉर्ड से ही उम्र तय होगी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश — सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी चौथी पत्नी को दें ₹30,000 मासिक भत्ता

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहिबुल्ला नदवी को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने ₹30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा—पति होने के नाते पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा — “भरण-पोषण अधिकार है, कृपा नहीं” “चौथी पत्नी को दें ₹30 हजार गुजारा … Read more

इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी — गौ-रक्षा के नाम पर अराजकता फैलाना कानून के शासन के लिए खतरनाक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गौ-संरक्षण के नाम पर बढ़ती मॉब लिंचिंग और अवैध एफआईआर पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा—गौरक्षा के नाम पर अराजकता फैलाना कानून के शासन के लिए खतरनाक है, अधिकारियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की योगी सरकार को फटकार: गौ-रक्षा के नाम पर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: जज भी इंसान हैं, अधीनस्थों पर बिना सुने टिप्पणी न करें

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जज भी हाड़-मांस से बने नश्वर प्राणी हैं, और उनके भी मानवीय गुण होते हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायाधीश के खिलाफ बिना पक्ष सुने की गई राज्य उपभोक्ता आयोग की अपमानजनक टिप्पणी हटाई। साथ ही, मऊ के तहसीलदार घोसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। जानिए दोनों अहम आदेशों का … Read more