सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से संवाद करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला भाषा विवाद नहीं बल्कि ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक हित से जुड़ा है।
नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, ग्रामीण शिक्षा मुद्दा
जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) की स्थापना को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मतभेद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को केंद्र से संवाद और परामर्श करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि यह विवाद किसी भाषा नीति का नहीं, बल्कि ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।
भूमि की आवश्यकता का आकलन करने को भी कहा
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से यह भी कहा कि वह राज्य में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता और सीमा का आकलन करे, ताकि इस दिशा में ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए जा सकें।
तमिलनाडु की दलील: दो-भाषा नीति
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने दलील दी कि तमिलनाडु की एक स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही दो-भाषा नीति है, जिसके तहत राज्य हिंदी को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP) में अपनाई गई तीन-भाषा नीति राज्य की शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है।
केंद्र का पक्ष
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को भाषाई विवाद का रूप दे रही है और केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना है।
‘इसे भाषा विवाद मत बनाइए’— सुप्रीम कोर्ट
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले को भाषा के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा,
“इसे भाषा का मुद्दा मत बनाइए। हम एक संघीय समाज हैं और आप गणराज्य का हिस्सा हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो केंद्र भी एक कदम आगे बढ़ेगा। हमने ये निर्देश केवल तमिलनाडु के ग्रामीण छात्रों के हित में दिए हैं। हमारा फोकस हिंदी पर नहीं, बल्कि शिक्षा पर है।”
संघीय ढांचे की याद दिलाई
पीठ ने राज्य सरकार को यह भी कहा कि ‘मेरा राज्य, मेरा राज्य’ जैसी मानसिकता से बाहर निकलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था संवाद और सहयोग पर आधारित होती है, टकराव पर नहीं।
“आप अपनी दो-भाषा नीति केंद्र के सामने रखें। वे आपकी नीति को खारिज नहीं कर सकते। बातचीत से रास्ता निकलेगा,” अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा।
अवसर के रूप में देखें, थोपना नहीं
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को यह भी सलाह दी कि वह नवोदय विद्यालयों की स्थापना को किसी तरह का दबाव या थोपना न माने, बल्कि इसे राज्य के ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए एक अवसर के रूप में देखे।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा,
“इसे थोपना मत समझिए। यह आपके छात्रों के लिए एक अवसर है। आप अपनी भाषा नीति बताइए, केंद्र उसे बदनाम नहीं कर सकता।”
ग्रामीण छात्रों के हित पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि जवाहर नवोदय विद्यालयों का मूल उद्देश्य ग्रामीण और प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें।
आगे की राह
इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवाद, सहयोग और संघीय संतुलन ही समाधान का रास्ता है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में किस तरह की सहमति और समाधान निकालते हैं, ताकि राज्य के ग्रामीण छात्रों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।
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