सुप्रीम कोर्ट ने बताया: कैसे तय करे कि मामले में हत्या [IPC SEC 302] करने का इरादा था या नहीं?

INDIAN PENAL CODE SECTION 302- सर्वोच्च न्यायलय ने हल में अपने दिए निर्णय में उन परिस्थितियों पर चर्चा की, जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में हत्या करने का इरादा था। शीर्ष अदालत द्वारा उत्तराखंड राज्य की … Read more

SPL. POCSO COURT मुंबई ने आरोपी वक़ील को किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में दी शर्तो के साथ जमानत-

मुंबई सत्र न्यायालय Special POCSO Court स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी वकील को जमानत दे दी, जो उसके साथ इंटर्नशिप शुरू करने वाली थी। लड़की ने कहा कि 7 जनवरी को एक सामाजिक कार्यक्रम में आरोपी ने उससे संपर्क किया और कहा कि वह … Read more

उच्च न्यायलय: क्या समझौता के आधार पर IPC Sec 307 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है?

Allahabad High Court इलाहबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में धारा 307 आईपीसी को शामिल करने से पक्षों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकेगा। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर … Read more

पत्नी को जलाकर सेक्रेट प्लेस पर दफ़नाने का आरोपी पति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार किया- जानिए पुरे केस को विस्तार से

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Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अपनी पत्नी को जलाने और फिर उसे एक Secrete Place गुप्त स्थान पर खरीदने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। A criminal case was lodged on the aforesaid information bearing First Information Report No.308 of 2013 in Police Station- Itaunja, Lucknow under Sections 498-A, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय पलट दी आरोपी को सजा, कहा कि मृत्यु पूर्व दिया बयान बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है-

पीड़िता द्वारा मौत से पहले दिया गया बयान न सिर्फ मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है, बल्कि उस बयान के आधार पर अदालत अपराधी को सजा भी दे सकती है। ऐसे ही एक मामले में, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court के एक निर्णय को ख़ारिज कर दिया, … Read more

95 लाख रुपये मामले में घुस मांगने पर अधिवक्ता समेत दो लोगों को तीन साल कारावास की सजा-

सोमवार को, Session Court सत्र न्यायालय में Special CBI Court विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने दो लोगों – सुनील शिरोले, एक वकील, और हेमलता माने – को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई, जिसमें महिला ने कथित रूप से पूर्व राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण की बेटी का प्रतिरूपण किया था और … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना या मिथ्या जानकारी देने की स्थिति में नियोक्ता के पास कर्मचारी/उम्मीदवार की सेवा समाप्त करना विकल्प हमेशा खुला रहता है-

सर्वोच्च अदालत

इस मामले में वर्ष 1994 में अपीलकर्ता का चयन कर दिल्ली पुलिस सेवा में सब-इंस्पेक्टर पद पर हुआ था। अपीलकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि वह सेना से भगोड़ा घोषित किया गया था। यह नोट किया गया कि उसने सेना में अपनी पहली नौकरी के बारे में खुलासा नहीं … Read more

महिला जज का सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न- आप ही बताये कहां करें अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत?

Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका का विरोध किया, जिसमें एक पूर्व महिला जज ने अपने यौन उत्पीड़न और इस आधार पर ट्रांसफर की बात कही है. महिला जज ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के बाद उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बनाया … Read more

Hindu Minority मामले में केंद्र सरकार ने नहीं दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी-

Supreme Court शीर्ष अदालत ने सोमवार को हिंदू अल्पसंख्यक मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार Central Government को इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेना होगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हिंदू अल्पसंख्यक मामले में केंद्र सरकार Central Government … Read more

उच्च न्यायालय: तलाक के मामलों में कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या धर्मनिरपेक्ष क्रूरता को मान्यता नहीं दे सकता-

“I take you to be my wife/husband, to have and to hold, from this day forward, for better,for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God’s Holy law, in the presence of God, I make this vow.” कोर्ट ने स्पष्ट … Read more