इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मामले के सुनवाई के दौरान माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा … Read more
ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए उन माता-पिता को अग्रिम जमानत दे दी है जिन्होंने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया था और अन्य माता-पिता से आग्रह किया था कि वे अपने बच्चों को गांव के मिशनरी स्कूल में न भेजें, क्योंकि स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भरण-पोषण बढ़ाने की मांग करने वाले एक सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारी की पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया। पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश में अपर्याप्तता और असंगतता के आरोपों के साथ एक अपील दायर की, जिसमें उसके पति की वित्तीय क्षमताएँ के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी … Read more
सुप्रीम कोर्ट #supreme_court ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले जमानत आवेदनों के बारे में जानकारी छिपाने के परिणाम भुगतने पड़े थे। न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत स्वाभाविक थी। अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आरोपी … Read more
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी बच्चे को छूने का कोई भी कार्य यौन अधिनियमों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) की धारा 30 के तहत यौन इरादे का अनुमान लगाता है, अन्यथा साबित करने वाले सबूत पेश करने का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। कोर्ट ने POCSO Act की … Read more
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 और 439 … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राजकीय बालिका देखभाल गृह में रहने वाली अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा की मांग करने वाली पति द्वारा दायर याचिका पर विचार … Read more