SC ने भोजशाला मंदिर-मौलाना कमाल मौला मस्जिद मामले में मुतवल्ली की SLP पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश में कमल मौला मस्जिद के मुतवल्ली द्वारा मस्जिद परिसर में एएसआई द्वारा निरीक्षण के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुतवल्ली की ओर से पेश वकील अकबर सिद्दीकी ने कहा कि अदालत ने पहले ही संबंधित मामले … Read more

एक लैंडमार्क निर्णय में मद्रास HC ने कहा की अनुकंपा नियुक्ति से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चा मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी से था

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, सलेम जिले के जिला कलेक्टर के फैसले को उलटते हुए, एक मृत सरकारी कर्मचारी के बेटे एम. अनंत बाबू को अनुकंपा नियुक्ति दी है। प्रस्तुत मामला अनंत बाबू द्वारा अपने पिता, मारुथाई, जो पगडपडी गांव में एक ग्राम सहायक थे, के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के … Read more

SC ने कहा कि सुसाइड नोट में सिर्फ यह बयान कि एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, IPC U/S 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए उसे बुलाने का आधार नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट में केवल यह बयान कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का आधार नहीं हो सकता है। पीड़ित, जो मंडी समिति में सुरक्षा गार्ड … Read more

आरोपी को समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए CrPC U/S 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्य है: SC

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी को समन करने के आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच की थी, और पुलिस द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद आत्महत्या के … Read more

मध्यप्रदेश HC ने आपसी तलाक के बाद पूर्व पति के खिलाफ मामला चलाने के लिए तलाकशुदा महिला पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने एक तलाकशुदा महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। महिला के ऊपर यह जुर्माना उसके तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना केवल … Read more

महिला पर अलग-अलग लोगों के खिलाफ पांच झूठे रेप केस दर्ज कराने का आरोप, HC ने महिला को राहत देने में असमर्थता जताई है

मध्य प्रदेश HC ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं। महिला ने जमानत की मांग भी इसी मामले में की है। साथ ही, इस महिला पर अलग-अलग लोगों के खिलाफ पांच झूठे रेप केस दर्ज कराने … Read more

”याचिका में महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा”, सुभाषचंद्र बोस की मौत को लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, दिया प्रामाणिकता जांचने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिकाकर्ता से अप्रसन्नता जताई, जिसने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में उन नेताओं के खिलाफ ‘लापरवाही पूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना आरोप’ शामिल हैं जो अब जीवित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि याचिकाकर्ता ने याचिका में … Read more

शीर्ष अदालत का 19 मार्च के पिछले अंतरिम आदेश में संशोधन से इंकार, शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही आदेश का सख्ती से पालन करने की दी चेतावनी

शीर्ष अदालत ने आज 19 मार्च 2024 के पिछले अंतरिम आदेश को दोहराया और कहा की शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही आदेश का सख्ती से पालन करे। इससे पहले, न्यायालय ने शरद पवार को निर्देश दिया था कि वे आगामी संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए “मैन ब्लोइंग तुरहा” के प्रतीक … Read more

मुस्लिम महिला अपने पति से ‘खुला’ के तहत तलाक लेकर अलग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार: केरल HC के फैसले को चुनौती, नोटिस जारी

मुस्लिम महिला अपने पति से ‘खुला’ के तहत तलाक लेकर अलग हो सकती है। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को खुला (तलाक) दिया था। सानिया ने तलाक ‘खुला’ के तहत मुस्लिम महिलाओं को मिले अधिकारों के अनुरूप दिया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के … Read more

इलाहाबाद HC ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया, जहां शिकायतकर्ता वकील है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें उसके सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है, जहां एक वकील शिकायतकर्ता है। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में यह … Read more