सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें 4 1⁄2 वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि वादी को वकील के सिर पर सारा दोष मढ़ने और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार करने और … Read more
केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में, याचिकाकर्ता, 1.5 वर्षीय बच्चे की माँ ने अपने बच्चे की हिरासत के संबंध में पारिवारिक न्यायालय Family Court, मावेलिक्कारा द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी। प्रतिवादी (पिता) ने बच्चे की स्थायी हिरासत और एक पूर्व आदेश को संशोधित करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आये मामला जो बेटियों द्वारा संपत्ति के Inheritance से संबंधित था। संक्षिप्त तथ्य- मामले के तथ्य इस प्रकार हैं यशवंतराव की दो पत्नियाँ थीं, लक्ष्मीबाई और भीकूबाई, और तीन बेटियाँ: लक्ष्मीबाई से उनकी पहली शादी से सोनूबाई और राधाबाई, और भीकूबाई से उनकी दूसरी शादी से चंपूबाई। … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता प्रतिवादी कंपनी में करीब 10 साल तक सीनियर फोरमैन था। उसने दावा किया कि विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा विनिमय में अपने नियोक्ता की सहायता करने से इनकार करने के बाद, उसके साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई। जनवरी 2017 में उसका दिल्ली से चेन्नई तबादला कर दिया गया, … Read more
यौन संबंधों के लिए सहमति देने वाले मामले में उचित सबूत के बिना अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता की ओर से प्रग्नेंट होने का ‘केवल दावा’ किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतुत मामले में अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 493 (विवाह का छलपूर्ण वादा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला याचिकाकर्ता की हरियाणा पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में था। टिंकू के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनका नवंबर 1997 में निधन हो गया था। अपने पिता के निधन के समय टिंकू की उम्र मात्र सात वर्ष थी। उस समय हरियाणा सरकार के पास … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती द्वारा सी.आर.आर.सी. संख्या 1937/2004 में पारित दिनांक 16.3.2023 के निर्णय एवं आदेश के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों, विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले कैदियों की रिहाई की अनुमति देने वाले प्रावधान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब विधायिका द्वारा इस तरह का लाभकारी प्रावधान किया गया है, तो सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र व्यक्तियों … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 Specific Relief Act, 1963 (एसआरए) की धारा 19 (बी) सामान्य नियम से अपवाद है और यह साबित करने का दायित्व बाद के खरीदार पर है कि उसने संपत्ति को सद्भाव में खरीदा है। प्रस्तुत अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 22-1-2019 को नियमित … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more