सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय-सीमा या रोडमैप बनाये

पीठ ने कहा, ‘‘लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सहमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है।’’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय सीमा या रोडमैप प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसे 5 अगस्त, 2019 … Read more

‘गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रचार करने वाले ऐसे पद्म विजेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई’, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

allahabad high court

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे कुछ ‘पद्म पुरस्कार विजेताओं’ द्वारा हानिकारक और भ्रामक विज्ञापन करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन करने वालों कीओर ध्यान आकर्षित करने वाली याचिका पर विचार क्यों नहीं किया गया? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पान मसाला और गुटका बनाने वाली कंपनियों और … Read more

आपराधिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता: मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया – सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को आपराधिक संशोधनों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बरतने के लिए भेजा। प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की। संक्षिप्त तथ्य- अपीलकर्ता ताज … Read more

वकील अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आत्म-सम्मान विवाह करवा सकते है इसके लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

“वकील अपनी व्यक्तिगत हैसियत से विवाह संपन्न कर सकते हैं, पेशेवर हैसियत से नहीं” सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में आत्म-सम्मान विवाह गोपनीयता में और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार … Read more

इलाहाबाद HC का कहना है कि पुलिस द्वारा गवाह नहीं लाने के कारण उत्तर प्रदेश में अदालतों में लंबी देरी होती है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने में पुलिस की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में मुकदमे में देरी का बार-बार मामला आरोपी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत की यह टिप्पणी एक जमानत याचिका के जवाब में आई, जहां न्यायमूर्ति अजय भनोट ने गवाहों के लिए … Read more

कृष्ण जन्मभूमि : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया

आज, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पहले यथास्थिति आदेश को बढ़ाकर अंतरिम सुरक्षा देने की याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिकाकर्ता को विवादित … Read more

लंबे समय तक साथ रहने से विवाह माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जब कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक लगातार साथ रहते हैं तो शादी की धारणा बन जाती है। पीठ ने कहा कि यह अब एकीकृत नहीं रह गया है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, तो कोई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अध्यादेश के बजाय सेवाओं पर कानून को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित संसद द्वारा हाल ही में पारित कानून को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित संसद द्वारा हाल … Read more

“कानूनी प्रक्रिया का सिलसिलेवार दुरुपयोग” – गुजरात HC ने Ex. IPS संजीव भट्ट की मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

gujrat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने 1996 के ड्रग जब्ती मामले में अपने मुकदमे को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। उक्त आईपीएस अधिकारी … Read more

‘मृत्यु पूर्व दिए गए बयान’ आरोपी की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकते – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “ऐसे मामलों में जहां (बयान की) सत्यता के संबंध में संदेह उठाया जाता है, हत्या के शिकार व्यक्ति के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान आरोपी की सजा का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।” उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को 2014 में तीन लोगों की हत्या … Read more