ट्रिपल तलाक़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पहली शादी वैध रहते दूसरी शादी करना हिंदू धर्म में क्रूरता है तो मुस्लिमों में क्यों नहीं माना जाना चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह वैध नहीं

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एकतरफा तीन तलाक देने को लेकर कहा कि शौहर की तरफ से तलाक दिए जाने को अगर बीवी ठुकरा रही है तो फिर कोर्ट के जरिए दिलाया गया तलाक ही मान्य होगा। ‘ट्रिपल तलाक’ को सरकार के द्वारा अवैध करार देने के बाद भी कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी मानसिकता … Read more

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण: एओआर के आचरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करना आवश्यक – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के आचरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। प्रस्तुत मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बहुत चिंता का विषय है, जहां तक ​​इस न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की जिम्मेदारी का सवाल है। एक वरिष्ठ और उसके कनिष्ठ के बीच विवाद के अलावा, जैसा कि रिकॉर्ड पर … Read more

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में विध्वंस ड्राइव के लिए अवमानना ​​कार्रवाई कर रहा था मांग –

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सर्वोच्च न्यायालय ने आज, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा संपत्ति के विध्वंस के संबंध में अदालत की अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर किया गया था, जो इस मुद्दे के बारे में लंबित रिट याचिका में … Read more

धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, यह कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत एक धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए दिए दिशा निर्देश – “गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता, गरीब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए”

विशेष न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कार्यवाही केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है

सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए निर्देश जारी किए हैं और टिप्पणी की है कि गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता खराब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए। न्यायालय मुख्य रूप से केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए दायर एक … Read more

विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो: संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो। संविधान पीठ ने आज एक फैसले में यह टिप्पणी की जिसमें उसने 8:1 के बहुमत से अपने 1990 के फैसले को खारिज कर दिया। … Read more

आजीवन कारावास की सजा माफ करते समय लगाई गई शर्तों की वैधता के संबंध में ‘सीआरपीसी’ की धारा 432(1) ‘बीएनएसएस’ में धारा 473(1) एक समान प्रावधान है-SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more

पत्थर भी मौत का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आएगा – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्थर भी मृत्यु का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आ सकता है। हालांकि, यह पत्थर की प्रकृति, उक्त पत्थर के आकार और तीखेपन तथा चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में पत्थर का इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। यह आपराधिक विविध … Read more

जेल से रिहाई के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक व्यवहार’ की शर्त थोपना ‘मनमाना’ जो सीआरपीसी धारा 432(1) के तहत सजा माफ़ी के उद्देश्य को विफल करता है – SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने HC के समक्ष आपराधिक अपील को पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए वापस भेजा

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शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more