📌दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह केवल गांव या गवाहों के सामने लिखे गए तलाकनामा से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल की याचिका खारिज करते हुए दोहराया कि विवाह तोड़ने का वैध तरीका केवल अदालत से तलाक लेना है। 👉 दिल्ली हाई कोर्ट: गांव का तलाकनामा मान्य नहीं, हिंदू … Read more
👉 चेक स्वयं एक भुगतान का वादा है, Contract Act के तहत समय-सीमा से बाहर ऋण को भी मान्य किया जा सकता है: SC Cheque itself is a promise to pay, out-of-time loan can also be validated under Contract Act: SC 📌सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में ऋण समय-सीमा से बाहर है … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिमों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंता जताई है। मेरठ के एक जिम ट्रेनर पर महिला क्लाइंट को गाली देने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से जिम के पंजीकरण और महिला ट्रेनर्स की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी है। 👉 जिम में महिलाओं … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सक्षम अधिकारी की शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं। चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना अवैध: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी Filing FIR in cheque bounce cases is illegal: High Court’s … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले एस. विग्नेश शिशिर को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से Y-Plus श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। Allahabad High Court grants personal security to petitioner challenging Rahul Gandhi’s citizenship इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के लखनऊ दुष्कर्म और हत्या मामले में दो दोषियों को बरी कर दिया, जिसमें एक को मौत की सजा दी गई थी। कोर्ट ने कमजोर जांच और प्रक्रियात्मक चूक पर कड़ी टिप्पणियां कीं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दोषी नहीं, हत्या और दुष्कर्म मामले में मौत की सजा प्राप्त दोषी बरी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में सास को बरी किया। पड़ोसी की गवाही को महत्व देते हुए अदालत ने कहा कि दहेज का कोई प्रमाण नहीं था। जानिए इस अहम फैसले के बारे में। Supreme Court’s decision: Allegation of dowry harassment on mother-in-law is wrong, neighbour’s testimony is decisive सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से बदलाव दिख रहे हों तो अदालत को विशेषज्ञ की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। 1984 के बिक्री समझौते में हुई फेरबदल को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। Supreme Court’s decision: If the change in the document is clear, then expert opinion … Read more
सुप्रीम कोर्ट: ‘न्यायिक सक्रियता बनी रहे, लेकिन यह न्यायिक आतंकवाद या रोमांचकता में न बदले’ — CJI BR गवई Supreme Court: ‘Judicial activism should continue, but it should not turn into judicial terrorism or thrill-seeking’ — CJI BR Gavai सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) बनी रहनी चाहिए, लेकिन यह न्यायिक आतंकवाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट: गैर-प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव पर आरोपी को जमानत, 5.5 साल से लंबित ट्रायल पर चिंता Supreme Court: Bail granted to accused for his association with non-banned organisation, concern over trial pending for 5.5 years सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर-प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव मात्र अपराध नहीं है और इसी आधार पर आरोपी सलीम … Read more