शीर्ष अदालत ने कहा अगर अधिवक्ता केस हार जाये तो उस पर मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में मुक़दमा दायर नहीं चलाया जा सकता-

प्रत्येक मुकदमे में, पार्टियों में से एक को हारना तय है, और ऐसे मामले में, जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का दावा करते हुए, मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है … Read more

वकील बनकर कोर्ट में स्थगन माँगने पर लॉ के छात्र पर दर्ज हुई FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने गिरफ़्तारी पर लगायी रोक-

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने एक विधि (LAW STUDENT) छात्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो एक अधिवक्ता के साथ प्रशिक्षु (intern) कर रहा था। छात्र पर स्वयं को वकील के रूप में कोर्ट में पेश करने पर धारा 419, 420 एवं 171 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मुक़दमा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसलाः ‘स्किन टू स्किन टच’ के बिना भी लागू होगा POCSO ACT, विस्तार से –

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यौन उत्‍पीड़न की मंशा से कपड़े के ऊपर से बच्‍चे के संवेदनशील अंगों को छूना यौन शोषण नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस दर्ज करने का दिया निर्देश हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की नीलामी और शेयरों की बिक्री में पाई गई गड़बड़ी-

सुप्रीमकोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक में विनिवेश को मंजूरी देते हुए कहा की सरकार बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी, CBI जांच जारी रहेगी- Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड Hindustan Zinc Ltd. के 26 फीसदी शेयरों के विनिवेश मामले में सीबीआई CBI को एक नियमित … Read more

सर्वोच्च अदालत ने कहा की न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का पवित्र एवं संवैधानिक दायित्व है-

सर्वोच्च अदालत

सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह नहीं कर सकती व्यवहार- न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य, सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती और न्याय दिलाने में कोर्ट … Read more

I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more

Allahabad High Court ने जिला जज जालौन के एक आदेश को रद्द किया, जज पर लगाया 21 हजार का हर्जाना

Allahabad High Court ने जिला जज जालौन (Jalaun) के एक आदेश को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि इस्तीफा स्वीकार कर उसकी तिथि से कार्यमुक्ति करें और रेलवे को आदेश प्रेषित करें। दरअसल जालौन के जिला न्यायाधीश ने रेलवे में चयनित जिला अदालत में कार्यरत कर्मी के इस्तीफे को अस्वीकार कर जांच … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला को बेटी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में दी जमानत-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या के आरोप में महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करने के बाद सुलेखा को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने अपने दिए आदेश मे कहा गया, “दोनों … Read more

सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल देश के पहले GAY (समलैंगिक) जज बन सकते है, कॉलेजियम ने की फिर सिफारिश-

देश में यह पहली बार हुआ है जब खुले तौर पर खुद को समलैंगिक स्वीकार करने वाले न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति को जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है – सीनियर वकील सौरभ कृपाल LGBTQIA+ समूह से ताल्‍लुक रखते हैं – #देश को जल्द पहला GAY (समलैंगिक) जज मिल सकता है# सुप्रीम कोर्ट … Read more

उच्च न्यायलय ने कहा: कोर्ट में ऐसे याची के लिए कोई जगह नहीं, जिसे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है- लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज … Read more