प्रस्तुत अपील सजा और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील है ASJ, दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2003 और 23.10.2003 को पारित किया गया। अपीलकर्ता को धारा 304(भाग II)/34 के तहत आरोपों का दोषी ठहराया गया है आईपीसी और जुर्माने के साथ 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई रुपये का 25,000/-, जिसका भुगतान किया … Read more
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस सप्ताह की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मूल्यांकन के लिए ज्ञानवापी में पाए गए ढांचे (कथित शिवलिंगम) की किसी भी तरह की सुरक्षित जांच इसकी उम्र का निर्धारण करने की व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट करने के लिए तीन महीने का और समय चाहिए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर द्वारा किए गए दावों का अवलोकन किया। अदालत ने आयोजित किया “विचार करने पर, हम अपीलकर्ता को … Read more
न्यायालय ने पाया कि “सदस्यता” और “हस्ताक्षरित” शब्द जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परस्पर विनिमय के लिए इस्तेमाल किए गए थे और इसलिए, उस संदर्भ में न्यायालय आया निष्कर्ष निकाला कि जब विधायिका ने “सब्सक्राइब्ड” शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका इरादा “हस्ताक्षर” करने से ज्यादा कुछ नहीं था दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में … Read more
1999 में हुए हत्याकांड के एक मामले में वर्ष 2004 में दोषी को सुनाई गई उम्रकैद के कारावास की सजा को दिल्ली उच्च न्यायलय ने 18 वर्ष बाद रद्द कर दिया। अपीलकर्ता ने घटना के दौरान नाबालिग होने की दलील दी थी और उसके अस्थि परीक्षण से पता चला था कि उस दौरान उसकी उम्र … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईवीएम में खराबी के बारे में “झूठा बयान” देने वाले व्यक्ति को “परिणाम पता होना चाहिए” क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। यह एक ईवीएम की खराबी से संबंधित एक चुनाव नियम के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी है। तलाक की डिक्री देते हुए, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि “यह उन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में से एक है जहां सामाजिक ताने-बाने और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक अन्य पीठ द्वारा जमानत की अस्वीकृति के भौतिक तथ्य को छुपाकर अदालत के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी एक अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया, … Read more
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि जमानत के सवाल का फैसला करते समय, अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के व्यापक हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने कहा- “जमानत के सवाल का फैसला करते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक एक मामले की सुनवाई के समय पाया कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा या घोषित अपराधी घोषित व्यक्ति अग्रिम जमानत के लाभ का हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने उस आवेदक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर जाली और फर्जी बिक्री विलेख के … Read more