उत्तराखंड HC: गंगा नदी के तट से 500 मीटर के भीतर मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक है-

उत्तराखंड

नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में गंगा किनारे मांस बिक्री के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने उत्तरकाशी में गंगा तट से 500 मीटर दायरे में मांस की दुकानें खोलने व मांस बेचने पर प्रतिबंध को सही ठहराया है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने दुकानदार को नोटिस देकर दुकान शिफ्ट करने … Read more

हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा POCSO के तहत बरकरार रखते हुए कहा कि: लड़की 18 वर्ष से कम तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं मन जा सकता –

तेलंगाना उच्च न्यायलय Telangana High Court ने केस सुनवाई के दौरान दोहराया कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं लिया जा सकता। न्यायमूर्ति के सुरेंद्र की सिंगल बेंच ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषसिद्धि … Read more

मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर करने वाले “पीआईएल मैन” अधिवक्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार-

“पीआईएल मैन” अधिवक्ता राजीव कुमार को रविवार को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में हुई। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन … Read more

HC ने कहा हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम उनके सम्मान के लिए कतई चिंतित नहीं-

allahabad high court

एक हत्यारा अपने शिकार से भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, परंतु एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के बढ़ते अपराधियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा वैसे तो हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन … Read more

उच्च न्यायालयों द्वारा शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के विपरीत – SC

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने कहा है कि पूर्व निर्णीत फैसले पर विचारोपरांत उसके पृथक फैसले हाईकोर्ट High Court पर बाध्यकारी होते हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना के बेंच ने कहा कि देश में उच्च न्यायालयों द्वारा इस शीर्ष न्यायलय के बाध्यकारी दृष्टांतों का पालन नहीं करना ‘संविधान के अनुच्छेद 141’ के … Read more

853 मामलों के विश्लेषण देने में देरी पर इलाहाबाद HC की खिंचाई करते हुए, SC ने कहा – छुट्टियों में काम करें या केस हमें भेज दें-

LKO

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court द्वारा 9 मई को कहा गया था कि पहली बार अपराध करने के ऐसे सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो 10 वर्ष कैद में गुजार चुके हैं। परन्तु इसके 2 माह बाद भी कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 जमानत अर्जियां अभी लंबित … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने PMLA 2002 के तहत ED के अधिकारों का किया समर्थन, कहा छापेमारी, कुर्की और गिरफ़्तारी का अधिकार नहीं है मनमानी-

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बंच पर सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के बेंच न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने आज दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रवर्तन निदेशालय ENFORCEMENT DIRECTORATE के आर्थिक … Read more

लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए ‘टूल किट’ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर एजेंडा और बहस चलाना न्यायहित में घातक – HC

High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच Lucknow Bench Allahabad High Court ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू को जमानत देने से इनकार करते हुए मामले के संदर्भ में मीडिया ट्रायल पर टिप्पणी की है। यह नोट करने के बाद कि दोनों पक्षों, आरोपी और पीड़िता … Read more

सु्प्रीम ने गर्मियों में काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग वाले याचिका पर दिया ये निर्देश-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया जिसमें वकीलों को सर्वोच्च अदालत और देश भर के सभी उच्च न्यायालयों में गर्मियों के दौरान काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ द्वारा याचिकाकर्ता को … Read more

सेवाकाल के दौरान हुई दिव्यांगता के लिए ही सेना के जवान दिव्यांग पेंशन के हकदार : उच्चतम न्यायालय

न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ केंद्र की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा है कि सेना के जवान दिव्यांग पेंशन … Read more