इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जो पहले ही सजा काट चुका था और उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने कहा, “उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय दिनांक 15.11.2022 के आदेश को वापस लेने … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के एत्मादपुर थाने में दर्ज बलात्कार और मारपीट के मामले में यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने श्री चंद उर्फ श्री निवास उर्फ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई कृते हुए पिछले हफ्ते दोहराया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। यह टिप्पणी करते समय, एक खंडपीठ ने शरद … Read more
उच्च न्यायलय ने एक मामले जिसमे एक पति द्वारा अपनी पत्नी के लिए अचल संपत्ति खरीदने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने कहा है कि एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। इस तरह खरीदी … Read more
वर्तमान में संपत्ति खरीदने का आकर्षण सभी के जीवन में होता है और ज्यादातर व्यक्ति इस सम्बन्ध में येन केन प्रकारेण कोशिश करतें हैं की अधिकतम संपत्ति का अर्जन किया जाए। कभी कभी तो लोग इस प्रयास में अपनी आय के स्रोत से ज्यादा का प्रयास भी करते हैं। संपत्ति खरीदने से सम्बंधित एक मामले … Read more
सत्र न्यायालय के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, वो कुछ झूठी-धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं के प्रोपगेंडा का शिकार हुए। आरोपियों में कई डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक और व्यवसायी शामिल हैं। गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल कोर्ट की एक सत्र अदालत ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों … Read more
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा … Read more
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि CBSE का सर्टिफिकेट में जरूरी बदलाव करने से इनकार करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति पक्षपात से बचने के लिए किसी विशेष जाति के साथ पहचाना जाना नहीं चाहता है, तो वह ऐसा करने का अधिकार रखता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को … Read more
सुप्रीम कोर्ट अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को मान्य माना, जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवारों को शीर्ष बार निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपना लॉ कोर्स पूरा करने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने … Read more
भारत में रेप की सजा पर आईपीसी IPC में सख्त कानून हैं, जो गुनहगार को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया Necrophilia के लिए कोई सजा नहीं है। यानी अगर कोई दरिंदा किसी लाश से यौन संबंध बनाता है तो उसके ऊपर रेप या यौन हमले … Read more