शीर्ष अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जो सपिंडा रिश्तेदारों (दूर के चचेरे भाई / रिश्तेदारों) के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज इस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों को अग्रिम जमानत और जमानत अर्जियों पर सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए सभी विलम्बित सभी जमानत अर्जियों पर यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्व आदेशों में कई बार कह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कल उन सभी कानून स्नातकों को अनंतिम रूप से अनुमति दे दी, जिन पर पहले तीन साल की वकालत प्रैक्टिस की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करने के कारण रोक लगा दी गई थी, विशेष रूप से उन कानून स्नातकों को जो एलएलबी में न्यूनतम 70% अंक हासिल करने से चूक गए … Read more
सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, कहा कि जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को अस्वीकार … Read more
सर्वोच्च न्यायालय में पेश होने वाले अधिवक्ताओं, विशेष रूप से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बहुत उच्च मानक की व्यावसायिकता और कानूनी कौशल की अपेक्षा की जाती है ताकि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा उनकी व्यावसायिकता का अनुसरण और अनुकरण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष … Read more
कोर्ट ने कहा की इस प्रकार, हमारी राय है कि आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सबसे प्रशंसनीय दृष्टिकोण प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हत्या के एक मामले में छह आरोपियों की सजा को … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मामले पर अपना दिमाग … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कई एफआईआर का सामना कर रहे याचिकाकर्ता के लिए एकल सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे मामलों को एकीकृत सुनवाई के लिए समेकित किया जा सके। हालांकि, कोर्ट ने दूसरे राज्यों में लंबित मामलों को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने … Read more
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियां और आरोपी की संलिप्तता के संबंध में उचित संदेह पाते हुए संदेह का लाभ बढ़ाया और उसकी तत्काल रिहाई … Read more
