ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, CJI बोले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए

ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से … Read more

मिशनरी स्कूल में बच्चों को भेजने से इनकार करने पर तमिलनाडु में दर्ज FIR में माता-पिता को SC ने अग्रिम जमानत दी

Supremecourtofindia

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए उन माता-पिता को अग्रिम जमानत दे दी है जिन्होंने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया था और अन्य माता-पिता से आग्रह किया था कि वे अपने बच्चों को गांव के मिशनरी स्कूल में न भेजें, क्योंकि स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भरण-पोषण बढ़ाने की मांग करने वाले एक सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारी की पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया। पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश में अपर्याप्तता और असंगतता के आरोपों के साथ एक अपील दायर की, जिसमें उसके पति की वित्तीय क्षमताएँ के … Read more

रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से SC नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि लंबित/निर्णयित जमानत आवेदनों का उल्लेख किया जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट #supreme_court ने जमानत आवेदनों में लंबित और निर्णित जमानत आवेदनों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए। यह निर्देश न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को पिछले जमानत आवेदनों के बारे में जानकारी छिपाने के परिणाम भुगतने पड़े थे। न्यायालय … Read more

पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि मौत स्वाभाविक थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी: SC ने हत्या के आरोपी को आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा

Justice Abhay S. Oka Justice Ujjal Bhuyan

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत स्वाभाविक थी। अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आरोपी … Read more

बच्चे को छूना यौन इरादे के तरफ इशारा करता है: हिमाचल प्रदेश HC ने POCSO मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया

Himanchal P Hc

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी बच्चे को छूने का कोई भी कार्य यौन अधिनियमों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) की धारा 30 के तहत यौन इरादे का अनुमान लगाता है, अन्यथा साबित करने वाले सबूत पेश करने का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। कोर्ट ने POCSO Act की … Read more

एनडीपीएस अधिनियम: नमूने मजिस्ट्रेट की निगरानी में लिए जाने चाहिए, जब्ती के समय नहीं, आरोपी को दी जमानत – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

बलात्कार मात्र शारीरिक हमला नहीं, पीड़िता की आत्मा पर आघात: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए, न कि जब्ती के समय। अदालत ने जमानत की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 और 439 … Read more

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके पति को अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है: पटना HC

पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राजकीय बालिका देखभाल गृह में रहने वाली अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा की मांग करने वाली पति द्वारा दायर याचिका पर विचार … Read more

आपराधिक कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि आरोप सिविल विवाद का भी खुलासा करते हैं: इलाहाबाद HC

High Court Lucknow Bench Jsv

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 … Read more