इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने माना कि केवल इसलिए कि आरोप एक नागरिक विवाद का भी खुलासा करते हैं, यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा जब आरोप स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का कारण बनते हैं। लखनऊ पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504 और 506 के तहत एक मामले में आरोपपत्र को रद्द करने और समन आदेश की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर एक त्वरित आवेदन पर यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा, “एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप। आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का मामला बनाया जाए। केवल यह तथ्य कि आरोपों से नागरिक विवाद का अस्तित्व भी बनता है, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं होगा, जब आरोप स्पष्ट रूप से आवेदक द्वारा संज्ञेय अपराध करने का मामला बनाते हैं। पक्षों को सबूत पेश करने का मौका देने के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता रवींद्र कुमार यादव उपस्थित हुए, जबकि राज्य की ओर से एजीए अखिलेश कुमार व्यास उपस्थित हुए।
मामले के संक्षिप्त तथ्य –
आवेदक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुखबिर की कंपनी को एक निर्माण कंपनी को टीएमटी बार (लोहे की छड़ें) की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिला था और उसने बदले में पुणे स्थित एक कंपनी को ऑर्डर दिया था। सह-अभियुक्त के माध्यम से आवेदक के स्वामित्व में है। मुखबिर ने बिक्री प्रतिफल का 50% रुपये का भुगतान किया था। 40 लाख और सामग्री को चार दिनों के भीतर वितरित किया जाना था, लेकिन जब इसे वितरित नहीं किया गया, और सूचक ने शेष राशि के भुगतान के लिए बार-बार जोर दिया, तो सूचक ने आरटीजीएस के माध्यम से 18 लाख से अधिक रुपये का भुगतान किया।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि जब सूचक ने बार-बार राशि वापस मांगी, तो केवल रु. 20 लाख चुका दिए गए और शेष राशि रु. 38 लाख रुपए नहीं चुकाए। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों ने मुखबिर को धोखा देने का आरोप लगाया। ट्रायल कोर्ट ने अपराध का संज्ञान लिया और इसलिए, आवेदक ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
यह तर्क दिया गया कि आरोप झूठे थे और पार्टियों के बीच विवाद पैसे का भुगतान न करने को लेकर था जो पूरी तरह से एक नागरिक विवाद है। जबकि, विपक्षी ने तर्क दिया कि यद्यपि आरोप एक नागरिक विवाद को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आवेदक द्वारा संज्ञेय अपराध करने का मामला नहीं बनता है।
उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा, “…आवेदक के विद्वान वकील की यह दलील कि एफआईआर में लगाए गए आरोप झूठे हैं, इस न्यायालय द्वारा धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय जांच नहीं की जा सकती है।”
न्यायालय ने आगे प्रतिभा बनाम रामेश्वरी देवी, (2007) 12 एससीसी 369 के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि आपराधिक और नागरिक कार्यवाही अलग और स्वतंत्र हैं और नागरिक कार्यवाही के लंबित रहने से इसका अंत नहीं हो सकता है। एक आपराधिक कार्यवाही भले ही वे तथ्यों के एक ही सेट से उत्पन्न हुई हों।
“जैसा कि पार्टियों के बीच नागरिक विवाद के अलावा, एफआईआर में आरोप आवेदक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के संज्ञेय अपराधों का कमीशन बनाते हैं, जो जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री द्वारा स्थापित किए गए हैं और तदनुसार, एक आरोप- आवेदक के खिलाफ पत्र दायर किया गया है, मेरा मानना है कि प्रतिभा, महेश चौधरी और प्रीति सराफ (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। आवेदक को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपों से पार्टियों के बीच नागरिक विवाद का भी खुलासा हो सकता है”, यह निष्कर्ष निकाला।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया।
केस शीर्षक- केशव उगन झा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. होम लको. और अन्य
तटस्थ उद्धरण – 2024:एएचसी-एलकेओ:4377 (2023 की धारा 482 संख्या – 11379 के तहत आवेदन)