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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया है। कोर्ट ने एससीबीए में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ”2024-25 … Read more
अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत (उ.प्र) द्वारा अधिवक्ता मातृशक्ति मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन आज दिनांक 02.05.2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंड पीठ में आयोजित में किया गया। श्रीमती मीनाक्षी परिहार सिंह, एडवोकेट, उच्च न्यायालय लखनऊ एवं प्रांतीय महामंत्री अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत (उ.प्र) द्वारा अधिवक्ता मातृशक्ति मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन ASG हॉल, उच्च … Read more
गुरदासपुर के कलानौर पुलिस ने पिछले वर्ष मार्च में मंजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। गुरदासपुर अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने इसी वर्ष जनवरी 2024 में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वाद सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि मंजीत सिंह … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे और कब्जे … Read more
चार्जशीट तब पूरी होती है जब उसमें संज्ञान लेने और ट्रायल के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य मौजूद हों : सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलों की बंच की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट की विषय-वस्तु से संबंधित कुछ पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट तब पूरी होती … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी जो एक वकील और राजनेता हैं। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने किया। याचिका में दावा किया गया है कि कई मुकदमों के … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधानमंडल के पास संविधान की सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने और वसूलने की विधायी क्षमता है, जो संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत निर्धारित दर के अनुसार है। न्यायालय ने सिविल अपीलों के एक समूह में यह माना, … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘सेक्सटॉर्शन’ एक सामाजिक समस्या है और इस तरह के मामले अपनी न्यायेत्तर प्रकृति के कारण कानून प्रवर्तन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। अदालत ने एक मामले में तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति … Read more
दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज मंगलवार को कहा कि विवादित वक्फ संपत्तियों पर जोर-शोर से अवैध निर्माण हो रहे हैं और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न्यायलय ने इस मामले में उचित निगरानी की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 123 संपत्तियों के विवाद से संबंधित मुद्दे पर गौर … Read more
प्रमुख बिन्दु- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने एक फैसले में कहा, मुस्लिम कानून के तहत, … Read more