सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी गैर-पक्षकार द्वारा ‘देरी के लिए माफ़ी’ के लिए दायर किया गया आवेदन अवैध

न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण को मंजूरी देने से “किसी भी टॉम, डिक और हैरी” को मुकदमे की बहाली के लिए ऐसा आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही वे मुकदमे के गैर-पक्षकार हों। सुप्रीम कोर्ट पीठ का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि अत्यधिक देरी के लिए माफ़ी के लिए … Read more

पासपोर्ट कानून की वैधता के प्रावधान को चुनौती, याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बाद के लिए दिया टाल

उच्चतम न्यायालय ने पासपोर्ट कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता और न्यायालय से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त होने पर आरोपी को केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की … Read more

मृत्युदंड की सज़ा को कम करते हुए HC ने कहा कि हर ‘संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य’, यह सबसे जघन्य अपराध में भी सुधार की संभावना को दर्शाता है

उड़ीसा उच्च न्यायलय ने सोमवार को व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सज़ा कम कर दी, जिसे 2018 में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति राधा कृष्ण पटनायक की बेंच ने … Read more

1 जुलाई से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकारः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे, ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय न्याय संहिता की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन मामले में ED से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए

अवैध रेत खनन मामले में Enforcement Directorate द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि कलेक्टरों को परेशान न किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए। प्रस्तुत मामले को न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति … Read more

SC ने अपने निर्णय में ‘गर्भवती व्यक्ति’ शब्द का प्रयोग करते हुए बताया कि कुछ गैर-बाइनरी लोग और ट्रांसजेंडर पुरुष भी अन्य लिंग पहचानों के बीच गर्भावस्था का अनुभव कर सकते हैं

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ‘गर्भवती महिला’ के स्थान पर ‘गर्भवती व्यक्ति’ शब्द का प्रयोग किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ए (एक्स की मां) बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय में 14 साल की नाबालिग के गर्भपात को लेकर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ‘गर्भवती महिला’ की जगह ‘प्रेग्नेंट व्यक्ति’ शब्द का इस्तेमाल किया। बेंच … Read more

हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती को झारखंड HC द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ SC का रुख किया

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा … Read more

केजरीवाल को 7 मई को अंतरिम जमानत पर बहस संभव लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए की धारा 70 पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला कर सकता है, हालांकि उसने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं किया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से निर्देश लेने को कहा कि क्या अंतरिम जमानत … Read more

डीएम जिले में राजस्व के मुखिया हैं राजस्व का काम देखें, खुद को गर्वनर न समझें, HC की सख्त टिप्पणी, जाने मामला विस्तार से…..

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने कहा है कि डीएम DM जिले में राजस्व के मुखिया हैं राजस्व का काम देखें, खुद को गर्वनर न समझें। कोर्ट ने कहा कि जिले में शिक्षा विभाग का मुखिया जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) होता है। वह विभाग के उच्चाधिकारियों और शिक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह है, डीएम के … Read more

जब भी नाबालिग बच्चे के कल्याण और उसकी प्राथमिकता से जुड़ी विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है तो HC हिरासत विवाद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता – SC

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत के मामलों में नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण को निर्धारित करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा अभ्यास केवल … Read more