Telangana High Court में ‘पहचान’ पर बड़ा सवाल: पाकिस्तानी नागरिक बताने वाला शख्स अचानक भारतीय पासपोर्ट के साथ पहुंचा

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कोर्ट की मुख्य हैरानी इस बात पर थी कि याचिकाकर्ता पहले स्वयं को पाकिस्तानी नागरिक बता चुका था और वीजा के लिए आवेदन भी कर चुका था, लेकिन सुनवाई के दौरान अचानक भारतीय पासपोर्ट पेश कर दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने भारतीय पासपोर्ट पेश किया, जबकि रिकॉर्ड में वह … Read more

दर्ज FIR “फिल्मी स्क्रिप्ट” जैसा: यूपी पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट

एसएसपी हरदोई को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश, एफआईआर में “फिल्मी संवादों” को दोहराया जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के गौहत्या मामले में दर्ज FIR को “फिल्मी स्क्रिप्ट” जैसा बताते हुए यूपी पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसएसपी हरदोई को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। … Read more

न्यायपालिका पर ‘भ्रष्टाचार’ अध्याय: सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, अश्विनी कुमार बोले—संस्थागत गरिमा से समझौता नहीं

The Role of the Judiciary in Our Society

भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों में न्यायपालिका ने “व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, न्याय के संवर्धन और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अद्वितीय सेवा” NCERT की कक्षा 8 की नई किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। CJI सूर्यकांत ने कहा—संस्था को बदनाम नहीं होने देंगे। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार … Read more

‘Yadav Ji Ki Love Story’ पर रोक से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सिर्फ नाम से नहीं बनता अपमान

SUPREME COURT OF INDIA

अदालत ने माना कि शीर्षक में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नकारात्मक अर्थ या आपत्तिजनक संकेत देता हो फिल्म ‘Yadav Ji Ki Love Story’ के शीर्षक पर आपत्ति वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा—नाम में कोई नकारात्मक विशेषण नहीं, Article 19(2) लागू नहीं। आगामी फिल्म ‘Yadav … Read more

शादी और बच्चे के बाद POCSO कार्यवाही रद्द: उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला

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यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द की, यह देखते हुए कि वह और पीड़िता अब कानूनी रूप से विवाहित हैं और उनका एक बच्चा है। कोर्ट ने कहा—मुकदमा जारी रखना न्याय के उद्देश्यों … Read more

यूपी बार काउंसिल चुनाव 11–15 मार्च: हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 5 दिन मतदान, सख्त दिशा-निर्देश जारी

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पंजीकरण वर्ष के अनुसार 5 दिन का शेड्यूल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26 के लिए लखनऊ जनपद में 11 से 15 मार्च 2026 तक हाईकोर्ट लखनऊ पीठ परिसर में मतदान होगा। केवल मूल पहचान-पत्र मान्य, मोबाइल प्रतिबंधित, 100 मीटर के भीतर प्रचार व पोस्टर पर रोक। प्रयागराज/लखनऊ: Bar Council of Uttar Pradesh ने … Read more

पुलिस सुरक्षा ‘स्टेटस सिंबल’ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CRPF सुरक्षा की मांग ठुकराई

इलाहाबाद हाईकोर्ट

पुलिस सुरक्षा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस सुरक्षा कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है। विकास चौधरी की CRPF सुरक्षा की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया—खतरे का आकलन प्रशासन का दायित्व, न कि न्यायालय का। Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि पुलिस … Read more

‘द केरल स्टोरी 2’ पर हाईकोर्ट बनाम निर्माता: स्क्रीनिंग आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी

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‘द केरल स्टोरी 2’ पर हाईकोर्ट बनाम निर्माता: निर्माता Vipul Amrutlal Shah ने Kerala High Court के उस आदेश का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया ‘The Kerala Story 2’ की रिलीज से पहले केरल हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग का आदेश दिया। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने जवाबी हलफनामा दायर कर कहा—फिल्म का परीक्षण केवल … Read more

कोलेजियम सिस्टम और NJAC मामले में CJI की सख्त चेतावनी: कहा कि “मेरी अदालत में दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं”

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CJI सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री में ऐसी कोई याचिका दाखिल नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम और NJAC बहाली की मांग को लेकर मेंशनिंग के दौरान CJI सूर्यकांत ने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने बेबुनियाद दलीलों और अनुचित टिप्पणियों पर सख्त रुख दिखाया। Supreme Court of India में आज उस … Read more

पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने को लेकर CJI ने कहा “आप हमसे कानून बनाने को कह रहे हैं”

J Surya Kant

पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने की मांग खारिज – SC सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की। CJI सूर्यकांत ने कहा—आरक्षण सूची में नई जाति या समुदाय जोड़ना सरकार और संसद का नीतिगत फैसला है, अदालत कानून नहीं बना सकती। Supreme Court of India … Read more