अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ का अपने ‘नवनिर्वाचित पदाधिकारियों’ के लिए प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन किया

अवध बार एसोसिएशन के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस के कालिया, अध्यक्ष, एल्डर्स समिति ने की। अधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी, एएजी, जो चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी थे, ने औपचारिक रूप से परिणामों की घोषणा की। इसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व शासी परिषद को विजयी अधिवक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए … Read more

उच्च न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में वकील पर मामला दर्ज, विजिलेंस की जांच के बाद वकील पर FIR

उच्च न्यायलय अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर FIR दर्ज हुई है। उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। केरल उच्च न्यायलय अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुवक्किल से रकम ली और यह रकम यह कहकर ली गई कि वह कुछ न्यायाधीशों को रिश्वत देंगे। मामले की शिकायत के … Read more

Collegium News : Supreme Court को जल्द मिलेंगे पांच नए जज, सरकार जल्द देगी मंजूरी-

बार काउंसिल के कुछ वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर किया पदोन्नति का विरोध- सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए पांच नामों पर केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। जिन नामों को मंजूरी दी जा सकती है, उनमें तीन, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो, हाईकोर्ट … Read more

Parole vs Bail: पैरोल और बेल दोनों शब्दों में क्या है अंतर, आखिर इसके क्या है कानूनी दांव पेंच

HIGHLIGHTS Parole vs Bail–  पैरोल और बेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आपने अकसर इन दोनों शब्दों के बारे में काफी सुना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे बेल और पैरोल मिलता है। ऐसे कई कानून की प्रणाली है, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी … Read more

शादी से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म का नहीं, दस वर्षो से सजा काट रहे व्यक्ति को किया बरी : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दस वर्ष Ten Years से सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के सजा के आदेश को खारिज कर दिया, हालांकि पीड़िता … Read more

BUDGET 2023: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, पैन कार्ड हुआ राष्ट्रीय पहचान पत्र, जाने क्या-क्या हुआ बजट 2023 में

CENTRAL FINANCE MINISTER केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट 2023 को पेश करना शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा 7 लाख की आय तक अब … Read more

धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर, चुनाव आयोग का जवाब, उसके पास धार्मिक नामों के पंजीकरण पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है : SC

न्यायमूर्ति शाह ने जवाब दिया, “मिस्टर दवे, कृपया अपनी आवाज न उठाएं। हम आपत्तियों पर विचार करेंगे।” शीर्ष कोर्ट ने मामले कि सुनवाई करते हुए कहा कि धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। … Read more

IPC Sec 497 को खत्म करने के बावजूद सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार को कम किया गया था। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उसका 2018 का … Read more

Supreme Court Collegium ने इलाहाबाद और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्‍ट‍िस के नाम को प्रमोशन के लिए संस्तुति की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आज मंगलवॉर को को इलाहाबाद उच्च न्यायलय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद हैं, जिसमें 27 जज कार्यरत हैं। … Read more

CrPC Sec 482 के तहत HC में निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक, सतर्कता और संयम के साथ किया जाना चाहिए: SC

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी, सतर्कता और संयम के साथ करना चाहिए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने एक एफआईआर FIR को रद्द करते हुए यह टिप्पणी … Read more