मद्रास HC ने याचिकाकर्ता फर्म को देनदारी को चार किश्तों में भुगतान करने का दिया निर्देश, बैंक खाते को डी-फ़्रीज़ करने का दिया आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मैसर्स एन.एस. रथिनम एंड संस प्रा. लिमिटेड (याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि अपनी पूरी कर देनदारी चार समान किश्तों में चुकानी होगी। साथ ही साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारी याचिकाकर्ता के बैंक … Read more

SC ने ‘2002 के गोधरा नरसंहार’ के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, कहा कि “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है”

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा नरसंहार की घटनाओं के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें अयोध्या से लौटते समय 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है।” … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों को बताते हुए कहा कि “लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा रखने मात्र से प्रतिकूल कब्ज़े का अधिकार नहीं मिल जाता”

सर्वोच्च न्यायलय ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में सुनवाई करते हुए प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायलय ने कहा- सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779 सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया। इसके अलावा, … Read more

‘आजीवन कारावास नियम है जबकि मौत की सजा अपवाद’ है: राजस्थान HC ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आता है। आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363, … Read more

शीर्ष अदालत ने फैसले में व्यभिचारिणी, जैविक यौन संबंध, संबंध, गृहिणी, अविवाहित मां जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा, जारी की हैंडबुक

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पर एक पुस्तिका जारी की, जिसमें न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, के उपयोग से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हैंडबुक का उद्देश्य हानिकारक रूढ़िवादिता, विशेष … Read more

PM Modi’s Degree Case : अरविन्द केजरीवाल, संजय सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले पर रोक के लिए गुजरात HC का दरवाजा खटखटाया

PM Modi’s Degree Case : मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेट्रोपोलिटन अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार (9 अगस्त) को आपराधिक मानहानि … Read more

संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश

संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की कमी को ध्यान में रखकर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे लोगों में न्यायपालिका के … Read more

राज्य सरकार से लंबे समय से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का राज्य समेत दिल्ली में प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय में आठ अगस्त 2023 आज को वकीलों का धरना प्रदर्शन किया है। वकीलों ने राज्य सरकार से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय मंगलवार सुबह को अधिवक्ता कक्ष परिसर में में एक दिन का सांकेतिक धरना देने जा रहे … Read more

मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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आवेदक शाहीन अब्दुल्ला का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धमकी भरे आवाह्न पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए थे जो एक बहुत ही गंभीर बात है। गुरुग्राम में एक बहुत ही गंभीर बात हुई है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ खड़े होकर एक आह्वान किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि यदि … Read more

न्यायमूर्ति रोहित देव ने ओपन कोर्ट में क्यों दिया इस्तीफा? खुफिया रिपोर्ट के कारण, SC कॉलेजियम और ट्रांसफर की पूरी कहानी

न्यायमूर्ति रोहित देव के ‘जीएन साईबाबा के मामले’ के संबंध में खुफिया रिपोर्ट के कारण उनका स्थानांतरण और इस्तीफा हुआ: रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में बैठे जस्टिस रोहित बबन देव ने शुक्रवार को खुली अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा की। ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति देव ने अपने इस्तीफे का कारण घोषित … Read more