Legal Today
एक लुटेरी दुल्हन को बॉम्बे हाई में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म SOCIAL MEDIA PLATFORM का उपयोग कर सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। बॉम्बे उच्च न्यायलय की नागपुर पीठ के पास इस लुटेरी दुल्हन की जमानत याचिका आई थी। हाईकोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने साइबरबुलिंग मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गुजरात के एक निवासी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि केवल समाज की भावनाओं के कारण जमानत के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। खंडपीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि आरोपी पिछले 94 दिनों से न्यायिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने माना है कि किसी वरिष्ठ अदालत द्वारा कानून के किसी प्रस्ताव में बदलाव या उलटफेर पर या इस अदालत की एक बड़ी पीठ द्वारा कानून की अपनी पिछली व्याख्या को खारिज करने पर कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, जिस पर समीक्षा के तहत निर्णय/आदेश आधारित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम बांदा के आचरण पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि CJM भगवान दास गुप्ता जज बने रहने लायक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि एक जज की तुलना अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से नहीं की जा सकती। हालांकि जज भी अन्य अधिकारियों की तरह लोकसेवक … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने वकील संजय कुमार पाठक की सजा को अपील लंबित रहने तक रोक दी है। यह मामला, क्रिमिनल अपील 2023, विभिन्न भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत पाठक और अन्य लोगों की सजा से उत्पन्न हुआ था। पाठक, जो अपने वकील ए.पी. मिश्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे, … Read more
अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफकेट को रद्द करने का आदेश … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर मंगलवार को मतदान हुआ। जानकारी हो की अवध बार एसोसिएशन में वैलिड वोटरों की संख्या 3786 है जिसमे से 3553 वोट किये गए। इसी के साथ सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी थम गया है। आज 15 मई 2024 को मतों की … Read more
कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं हैं, जो कानूनी पेशेवरों को सामान्य व्यवसाय या व्यापार व्यवसायियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमे का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। अदालत ने कहा कि किसी डिक्री धारक के अधिकार को यह नहीं … Read more
युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन आरोपों के मामलों को छोड़कर आरटीआई अधिनियम … Read more