राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने … Read more

जज ने कहा की बुर्का हटाइये, महिला वकील का इंकार, हाई कोर्ट ने बिना पहचान किया सुनवाई से इंकार

देश में बुर्का पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉलेजों में बुर्का विवाद अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. इस बार यह विवाद अदालत तक पहुंच गया है, जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट Jammu and Kashmir & Ladakh High … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रस्ताव से केंद्र सरकार ने दो उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

केंद्र सरकार ने सोमवार को दो उच्च न्यायालयों – हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। 24 … Read more

दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ताहिर हुसैन द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जो हाल ही में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) में शामिल हुए थे। प्रस्तुत याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले से संबंधित है, जो 2020 के … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न पीड़ितों और POCSO पीड़ितों के लिए को मिले मुफ्त चिकित्सा उपचार

‘शरबत जिहाद’ टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई कड़ी फटकार, कहा – “इसका कोई माफ़ी नहीं”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक आदेश में निर्देश दिया कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न के पीड़ित और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों के पीड़ित सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है; NEET काउंसलिंग के लिए विशेष दौर का निर्देश दिया

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए खाली मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ रिव्यु पेटिशन खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को दी गई जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई की प्रार्थना को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज करने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर व्यास बैंक को ₹2,537 करोड़ GST कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more