Legal Today
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कहा कि वह देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में उसके 2012 के नियमों के तहत जातिगत भेदभाव की कुल शिकायतों के बारे में डेटा एकत्र करे और प्रस्तुत करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यूजीसी से कहा कि वह … Read more
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक पूर्व भाजपा विधायक समेत दो लोगों को दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया है। ये लोग नवंबर 2014 में नरेला इलाके में तोड़फोड़ अभियान चला रहे थे। गौरतलब है कि मामले में चार अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया। विशेष … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपीलों में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक वकील को यह आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई कि अदालतों द्वारा न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा बताये, ‘आखिर कितने जजों के नाम बता सकते हैं, जिनके परिजनों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला है।’ इस पर याची ने कहा कि मैंने अपने दावे के समर्थन में एक चार्ट पेश किया है। हालांकि अदालत ने दावों पर असहमति जताई और कहा कि यदि याचिका से इन चीजों … Read more
सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more
Supreme Court on OUTSource Employee: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्थायी कर्मचारियों के साथ स्थायी भवन के लिए संघर्ष किया जम्मू और कश्मीर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा कि सरकार के लिए यह समझदारी होगी कि वह न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना के समक्ष रखने का आदेश दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर-सह-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी … Read more
“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more