सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उस कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे बाद में रिमांड या चार्जशीट दाखिल की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होमबायर्स की मदद की। 20 जनवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा लीज रद्द करने के खिलाफ दायर कुछ होमबायर्स की रिट याचिका के फैसले तक किंडल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिक्विडेशन की प्रक्रिया पर … Read more
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोके रखने से संबंधित मामले में, शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति देने की शक्ति पर बहस सुनी। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से उपस्थित भारत के अटॉर्नी जनरल (ए.जी.) आर. वेंकटरमणी ने उचित रूप से … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 INSC 147) मामले में यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में अदालतों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों (Extra-Judicial Confessions) का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए। यह मामला क्रिमिनल अपील नंबर 608/2013 से उत्पन्न हुआ, जिसमें सेशंस कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती … Read more
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: “बेनिफिट ऑफ डाउट” से लेकर विभागीय जांच तक – प्रमाण मानक में नयी दिशा सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में अभियुक्त कर्मचारी को दंड प्रक्रिया में “बेनिफिट ऑफ डाउट” पर यदि बरी कर दिया जाता है, तो उसका यह नतीजा विभागीय … Read more
“मान लीजिए वह व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो क्या आपको पाकिस्तान की राजधानी पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह विदेशी घोषित व्यक्तियों की निरंतर हिरासत रखने के मामले में “तथ्यों को दबाने में संलिप्त” है। कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह 63 ऐसे … Read more
न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 19-12-2024 के अपने आदेश में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए। इन निर्देशों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा चुनाव ढांचे की समीक्षा करना आवश्यक हो गया, जिसने पहले 07-02-2025 के लिए चुनाव निर्धारित किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन Delhi … Read more
Supreme Court Collegium : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तेलंगाना और मद्रास उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की है. … Read more