50वें CJI बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दो साल का होगा कार्यकाल, उदार फैसलों के कारण है काफी प्रसिद्ध

Justice DY Chandrachud जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 … Read more

EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, EWS को 10 फीसदी आरक्षण को संविधान पीठ ने संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया –

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा. सर्वोच्च न्यायलय की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुप्रीम फैसला सुनाया. पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण EWS Reservation के पक्ष में फैसला सुनाया है. इन जजों का कहना है कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित अपराधी/भगोड़ा आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए पटना उच्च न्यायालय की खिंचाई, ‘अन-सस्टेनेबल’ ऑर्डर को किया सेट एसाइड

उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च … Read more

Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने नामित सीजेआई न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि “विद्वान वकील को सुनने … Read more

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दाखिल करने से आरोपी को कोई रोक नहीं है और आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” न्यायमूर्ति आर … Read more

‘अग्रिम जमानत के मामलों में विशिष्ट तारीख नहीं देना, यह कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कोई विशेष तारीख नहीं देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे गिनाया जा सकता है। भारत के तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में अनिश्चितकालीन स्थगन, … Read more

यदि जब्त पोस्ता का टेस्ट मॉर्फिन और मेकोनिक एसिड के लिए सकारात्मक है, तो NDPS ACT के अन्तरगर्त अपराध का गठन करने के लिए किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं – SC

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक मामले की सुनवाई की और कहा कि “एक बार जब एक रासायनिक परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त ‘पोस्ता पुआल’ की सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले पत्रकार की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले ठाणे के एक पत्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सपन श्रीवास्तव की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो खुद … Read more

SC/ST ACT: मामले में सिंगल जज द्वारा लिया गया विचार गलत, विशेष अदालत धारा 156 (3) CrPC के तहत दायर आवेदन को ‘शिकायत’ मान सकती है: HC

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more

NAN scam case : में छत्तीसगढ़ गोवर्नमेंट ने SC से कहा, जमानत के लिए सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात

एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। … Read more