मद्रास उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में सीमा अवधि के विस्तार के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए

कुछ और कहने से पहले यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन पक्ष जिस अपमानजनक तरीके से यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एफआईआर से निपटने के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए एक आवेदन दायर करने में विफल रहा, उसकी आलोचना करते हुए स्वयंभू के खिलाफ गॉडमैन शिव शंकर बाबा, मद्रास उच्च … Read more

68 करोड़ रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से क्रशरों पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर 68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ महेंद्रगढ़ के स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT – SC) ने उन्हें ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए कहा। SC ने एनजीटी को उनके रुख पर विचार करने … Read more

Vijay Mallya मामले में Supreme Court का बड़ा निर्णय, संपत्ति को लेकर दिया ये आदेश

भगोड़े लिकर किंग विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से संपत्ति जब्त नहीं करने की गुहार लगाई थी. भगोड़े लिकर किंग विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस … Read more

CJI ने बेहद गुस्से से तेज आवाज में अधिवक्ता से कहा आप मुझे धमका नहीं सकते, मेरे कोर्ट से बाहर जाये

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह की इस टिप्पणी पर CJI डी. वाई, चंद्रचूड़ ने बेहद गुस्से से तेज आवाज में कहा, ‘एक मुख्य न्यायाधीश को इस तरह धमकी मत दीजिए। क्या यही आपका बर्ताव है? कृपया बैठ जाइए।’ हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मामलों की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट … Read more

Z+ सुरक्षा कवर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में बनाए रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान की जाने वाली Z+ सुरक्षा को देश और विदेश में बनाए रखा जाए, और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा कवर प्रदान … Read more

सीबीआई या अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का “बहुत संयम से” उपयोग किया जाना चाहिए: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल “बहुत कम” और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि कोई लचीला दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं है, जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक “असाधारण शक्ति” … Read more

अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, साक्ष्य का कमजोर टुकड़ा है, खासकर जब परीक्षण के दौरान मुकर गया: SC ने हत्या के मामले में आदमी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है, खासकर जब मुकदमे के दौरान इसे वापस ले लिया गया हो। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा की “न्यायेतर स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा … Read more

सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट के पास धारा 406 Cr.P.C के तहत चेक मामलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति है

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ द्वारा यह पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 142(1) (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) में गैर-बाधा खंड के बावजूद, की शक्ति यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम् फैसला, अब पत्नी पति के रिश्तेदारों को 498A केस में नहीं फंसा पाएगी

जो कानून IPC 498a केस महिलाओ की सुरक्षा के लिए बनाया गया था आज वो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो पति और ससुराल वालो को सबक सिखाने के लीये पत्निया कानून का हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। दहेज़ उत्पीड़न IPC की धारा … Read more

न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी है: SC ने किस्तों में OROP के बकाया भुगतान पर रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के संचार पर रक्षा मंत्रालय को आज कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई और उन्हें … Read more