एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई, SG ने कहा, मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं आप उन्हें छोटा न समझें

Constitution Bench 1

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही हैं। आइए उन्हें छोटा न समझें। वे देश के हर कोने में पढ़ रहे हैं।” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के तीसरे दिन, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील … Read more

SC ने NI Act के आरोपी को शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जमानत के निलंबन को रद्द करने के HC के आदेश की पुष्टि की

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि अदालत के आदेशों के प्रति किसी व्यक्ति का उदासीन रवैया न्यायिक प्रभावकारिता को कैसे कमजोर कर सकता है – SC चेक बाउंस के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भुगतान करने के अपने वचन का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पारित … Read more

सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों की दोबारा सराहना करके इलाहाबाद HC ने गलती की: शीर्ष अदालत

Vikram Nathrajesh Bindal Sc1

कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर पालिका हरदोई, उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ग्राम हरदोई में स्थित एक भूखंड … Read more

सीजेआई ने कहा की वह द्वारकाधीश मंदिर के ‘ध्वजा’ से प्रेरित हैं जो हम सभी को बांधती के टिपण्णी पर असदुद्दीन ओवैसी की तीखी आपत्ति

Chandrachud Scaled Dwaradhish Flag

सीजेआई ने कहा “इस ध्वजा का विशेष अर्थ है वह अर्थ जो ध्वज हमें देता है वह है – वकीलों के रूप में, न्यायाधीशों के रूप में, नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर कोई एकजुट करने वाली शक्ति है” हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के राजकोट में एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में ईसीआईआर पेश करने का निर्देश दिया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को ईसीआईआर और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का … Read more

सुप्रीम कोर्ट से 23 वर्ष पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बड़ी राहत, निचली अदालत और HC के फैसले को बरकरार रखा

Ajay Mishra Sc

23 वर्ष पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। … Read more

पकड़ौआ ब्याह रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 7 फेरे के बिना अमान्य हुई थी शादी

पकड़ौआ विवाह

बिहार में पकड़ौआ विवाह की पुरानी परंपरा है. कभी लड़के को किडनैप करके जबरन कराई जाने वाली ऐसी शादियां धड़ल्ले से होती थीं जो समय कम हो गईं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इसके साथ ही मामले में संबंधित पक्षकारों … Read more

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश किया खारिज, कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं

Sci Bano New

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज कर दिया और कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर … Read more

सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क फैसला : किरायेदार अपने मकान मालिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकारों का दावा करने के लिए एक मुकदमे … Read more

60 साल बाद भी आवंटित भूखंड की डिलीवरी न होने के कारण SC ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में वादी के प्रतिनिधियों को रू 50 लाख का अनुदान दिया

Sc Bindal Nath J

सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स ग्रेटर अशोका एंड लैंड डेवलपमेंट कंपनी को एक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में रूपये 50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 25 रुपये वर्ग गज की दर पर प्लॉट नहीं मिल सका। वर्ष 1963 में बुकिंग राशि और आवंटन के भुगतान … Read more