सुप्रीम कोर्ट, एक आपराधिक अपील में, इस बात की जांच करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 लागू होने पर प्रत्येक आरोपी को समान प्रावधान के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा आईपीसी की धारा 304 भाग- II के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए दूसरे राज्य में ले जाए जा रहे दो हाथियों के खिलाफ असम सरकार के जब्ती आदेश को बरकरार रखने के गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, “हमारी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी करने पर एक सरकारी कर्मचारी को द्विविवाह के कारण सेवा से बर्खास्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को सिविल सेवा आचरण नियमों की धारा 22, पैरा ‘1’ और ‘2’ का उल्लंघन करने के लिए सेवा … Read more
सुप्रीम कोर्ट में एक हत्या के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील हुई। 2009 में, आरोपी ने मृतक पर खंजर का इस्तेमाल करके हत्या कर दी, शरीर को अन्य लोगों के साथ कंबल में लपेट दिया। आरोपी को कुछ सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया, जैसे संभावित खून के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई 15 दिन की साधारण कारावास की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना मामले के जवाब में आया है। न्यायमूर्ति ए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने SARFAESI नियमों के नियम 9(5) की वैधता को बरकरार रखा, जो सुरक्षित लेनदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालय ने माना कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 9 के तहत बैंक द्वारा बाद की बिक्री से अपना बकाया वसूल करने के बाद पूरी जमा … Read more
बिना किसी उत्तेजक कारक की मौजूदगी के, जो इसके अवयवों की पुष्टि में सहायक हो : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में जहां विवाद चल रहे वाणिज्यिक लेनदेन में दर के संशोधन से संबंधित था और आरोपी-अपीलकर्ता दर में बदलाव चाहता था, कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने से व्यथित कंपनी- वियाग्रो और उसके साझेदारों द्वारा दायर याचिकाओं के हस्तांतरण के एक बैच में नोटिस जारी किया है। हैदराबाद, तेलंगाना में लिए गए ऋण के संबंध में विभिन्न राज्यों में एनबीएफसी)। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए ₹16,665 नामांकन शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नोटिस जारी किया और याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्चतम न्यायालय ने वकील के रूप में नामांकन के लिए … Read more
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 8.5 एकड़ जमीन के टुकड़े आपराधिक आय का हिस्सा थे जो पूर्व सीएम ने कथित तौर पर हासिल किए थे। ईडी ने कहा कि 13 अप्रैल, 2023 को मारे गए छापे में, उन्होंने संपत्ति से संबंधित कई रिकॉर्ड और रजिस्टरों का खुलासा किया जो राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के … Read more