सीजेआई को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावा मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैंं. इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और जमानत शर्तों पर एक व्यापक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होना निचली अदालतों में जमानत की शर्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना उसके … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जहां अभियोजन यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो गई, तो … Read more
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास जाने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को यह कहते हुए रद्द करने को बरकरार रखा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शादी का वादा झूठा था या शिकायतकर्ता ऐसे झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more
सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बांड मामले में कल (16 मार्च) शाम 5 बजे तक भारत के चुनाव आयोग को मूल दस्तावेज लौटाने पर सहमत हुआ। अदालत भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा चुनावी बांड मामले में उसके 11 मार्च, 2024 के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग करते हुए दायर … Read more
याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत एक समलैंगिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह श्रमिकों की गलती के बिना रोजगार से गलत तरीके से इनकार करने का मामला है। कोल इंडिया लिमिटेड Coal India Ltd की सहायक … Read more