शीर्ष अदालत ने भर्ती के संबंध में आईबी द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा

युवा याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) की धारा 24 के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का उल्लंघन आरोपों के मामलों को छोड़कर आरटीआई अधिनियम … Read more

AAP सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल, नहीं रोके जा सकते, तत्काल भुगतान करे – केंद्र सरकार : शीर्ष कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोरेन की इसी तरह की राहत की मांग वाली याचिका को पहले ही खारिज कर दिए जाने के बाद आया है। 29 … Read more

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, अरविन्द ने बोला जजों को धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर लगाई गई ये शर्तें- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। … Read more

‘चुनाव प्रचार’ का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक, यहां तक की यह कानूनी अधिकार भी नहीं, शीर्ष अदालत में ED का हलफनामा

ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से जाएगा गलत संदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का विरोध किया। शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते … Read more

CRPF Rule के ‘रूल 27’ द्वारा निर्धारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सीआरपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आती है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (सीआरपीएफ नियम) के नियम 27 को बरकरार रखा, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का प्रावधान है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, न्यायालय कटक के उस निर्णय के विरुद्ध केंद्र द्वारा दायर दीवानी अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी गैर-पक्षकार द्वारा ‘देरी के लिए माफ़ी’ के लिए दायर किया गया आवेदन अवैध

supreme-court

न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण को मंजूरी देने से “किसी भी टॉम, डिक और हैरी” को मुकदमे की बहाली के लिए ऐसा आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही वे मुकदमे के गैर-पक्षकार हों। सुप्रीम कोर्ट पीठ का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि अत्यधिक देरी के लिए माफ़ी के लिए … Read more

पासपोर्ट कानून की वैधता के प्रावधान को चुनौती, याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बाद के लिए दिया टाल

उच्चतम न्यायालय ने पासपोर्ट कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता और न्यायालय से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त होने पर आरोपी को केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की … Read more

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति”, पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है

पति संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है परन्तु उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का “नैतिक दायित्व” सर्वोच्च अदालत ने पुनः दोहराया कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति” है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियो के उपस्थिति पर हाईकोर्ट को बताया कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में … Read more