HC: IPC SEC 498A के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाए गए आरोपी पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया है और धारा 323 और 498ए आईपीसी के तहत उसके पति की सजा को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधनवादी और अन्य गवाहों की लगातार मौखिक गवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया … Read more

बलात्कार पीड़िता की शारीरिक भाषा आघात को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, वह लंबे समय तक चुप रही: एचसी ने पूर्व विधायक को दी जमानत

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब के एक पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को बलात्कार के एक मामले में जमानत देते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़िता ने अपनी शारीरिक भाषा या आचरण के माध्यम से किसी आघात को प्रतिबिंबित किया। कोर्ट ने आगे … Read more

एक ही घटना पर दूसरी दर्ज प्राथमिकी कानून का दुरुपयोग, CrPC Sec 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट का इन्तजार किए बिना रद्द की जा सकती है – HC

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले कि सुनवाई करते हुए माना कि यदि किसी घटना के संबंध में दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस पर पहले से एफआईआर मौजूद हो तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत, धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट … Read more

“जवानी खत्म हो जाएगी!”: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती अवैध शराब बिक्री पर ‘पंजाब सरकार’ को फटकार लगाई किया आगाह-

पंजाब में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार और नशीले पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा, ‘युवा खत्म हो जाएंगे’ और राज्य सरकार से निगरानी रखने में विफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस पर जिम्मेदारी तय करने को कहा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ … Read more

सीनियर आईएएस अफसर ने वकील के साथ किया गाली गलौज, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ आरोप है कि अशोक खेमका की तरफ से Financial Commission Revenue की कोर्ट लगाई गई थी, जिसमें उनकी तरफ से हाईकोर्ट के वकील के खिलाफ गाली गलौज की गई और उसे अपमानित किया हरियाणा राज्य के सीनियर आईएएस अफसर अशोक … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र पर कोई उम्मीदवार सार्वजनिक नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने केनरा बैंक को एक महिला को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। महिला का ऑफर लेटर 2018 में एक लंबित एफआईआर FIR के आधार पर रद्द कर दिया गया था। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला … Read more

HC ने लगाई पंजाब गवर्मेन्ट को फटकार, कहा 5 करोड़ रुपये 1 सप्ताह में करने होंगे जमा, मामला विस्तार से-

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने एक औद्योगिक इकाई द्वारा 13.73 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद पंजाब सरकार को ‘नरमी बरतने’ के लिए फटकार लगाई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसके वैध संचालन को रोका जा रहा था। … Read more

कोर्ट में महिला वकील को छेड़ने वाला जज सस्पेंड: चैम्बर में बुलाया, हटाया चेहरे से बाल, ब्लैकमेल करने के लिए CCTV फुटेज किया वायरल-

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District Judge) ने महिला वकील से छेड़छाड़ की। जज ने उसे अपने चैंबर में आने का निमंत्रण भी दिया। घटना भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में हुई। यही नहीं, जब महिला वकील की शिकायत पर पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायलय ने ADJ को निलंबित कर दिया तो उसने एक वकील … Read more

उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल” के बीच एक आवश्यक अंतर है-

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की। फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल के बीच एक आवश्यक अंतर है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी वादी की ओर … Read more

ITAT के निर्णय के खिलाफ अपील केवल HC के समक्ष होगी जिसके क्षेत्राधिकार में AO स्थित है – SC

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ विचार किया। ITAT की पीठों का गठन इस तरह से किया … Read more