बॉम्बे HC ने सीआईसी को दूसरी अपील और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए उचित समय सीमा तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने का दिया निर्देश

14122023 Chief Justice Devendra Kumar Upadhyayaarif S Doctor Bombay Hc

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति … Read more

मुझे बिना शादी के बच्‍चा पैदा करने की अनुमत‍ि प्रदान करे, याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत

'कागज पर कागज'

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जर‍िए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता … Read more

हम उस चीज़ पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जो पहले से ही अवैध है: SC ने मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली PIL को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉयड, सीसा और पारा जैसे पदार्थों की मिलावट करने के आरोपी निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। मुख्य … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रचार पाने के परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करने को प्रवेश चरण में ही खारिज करके शुरुआत में ही खत्म करने की जरूरत है

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सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के भीतर पाई गई संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मौजूदा या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की मांग … Read more

बिहार के अदालतों में 40 साल पुराने कई मामले पेंडिंग, लगभग 67 हजार केस ऐसे जिनमें किसी वादी की दिलचस्पी नहीं, हाईकोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट

पटना उच्च न्यायलय में बीते दो दशकों से राज्य के निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों के मामलें पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के वी चन्द्रन की खंडपीठ कौशिक रंजन द्वारा दायर पब्लिक लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामलें में सर्वे करने के लिए दो सप्ताह की … Read more

सुनवाई के दौरान भड़क गए CJI Dr. DY Chandrachud, अधिवक्ता को सुनाई खरी-खोटी, बोले- ‘मत उठाये शराफत का फायदा…’

शीर्ष न्यायालय Supreme Court में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) को रद्द करने की बात कही लेकिन इसके बावजूद याचिकाकर्ता अदालत में बहस करते रहे; उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनके अड़ियल व्यवहार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी भड़क गए और उन्हें चेतावनी दी। यह जनहित याचिका … Read more

अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया…हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद HC ने यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीएफसी को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया

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अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री “इंडिया….हु लिट द फ़्यूज़?” के भारत में प्रसारण/रिलीज़ के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया। ज्ञात हो की डॉक्यूमेंट्री ‌के खिलाफ … Read more

इलाहाबाद HC ने ओम राउत, मनोज मुंतशिर को ‘आदिपुरुष’ से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग वाली PIL में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत, इसके संवाद लेखक मनोज मुंतशिर @ मनोज शुक्ला और भूषण कुमार को अपने व्यक्तिगत हलफनामों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें फिल्म के आपत्तिजनक संवाद और दृश्य,उन्हें हटाने की मांग को लेकर … Read more

HC ने कहा, सरकारी वकीलों की आबद्धता की प्रक्रिया भरोसेमंद व किसी भी मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ Allahabad High Court Lucknow Bench ने उच्च न्यायलय में सरकारी वकीलों Government Advocates की तैनाती में धांधली के आरोप वाली वर्ष 2017 में दायर जनहित याचिका Public Interest Litigation को नई याचिका के साथ 28 मार्च 2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और … Read more

CrPC की ये धारा महिलाओं के साथ भेदभाद करती है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल PIL पर सरकार को नोटिस –

आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई की गई जिसमें CrPC की धारा 64 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि CrPC की धारा 64 महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सोमवार को एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL … Read more