उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 467 और 468 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च … Read more
पीठ ने कहा, “यदि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने पटना उच्च न्यायलय को सलाह देते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, किसी भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अति … Read more
थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया. सिविल न्यायलय मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार (प्रथम) के चैंबर में … Read more
पटना उच्च न्यायलय Patna High Court ने अपने एक निर्णय में कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि अक्सर गवर्नमेंट एडवोकेट्स Government Advocates अपने वाद में खुद न उपस्थित होकर अपने जूनियर को समय लेने भेज देते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जूनियर वकीलों को बिना तैयारी के उनके सीनियर कोर्ट … Read more
Patna Civil Court Bomb Explosion – पटना व्यवहार कोर्ट में शुक्रवार की दोपहर को बम ब्लास्ट उस समय हुआ जब बम सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा था। ब्लास्ट इतना जोरदार रहा कि पूरा कोर्ट परिसर सन्न रह गया। इसमें अगमकुआं थाने के दो दारोगा घायल हो गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक … Read more
Patna High Court पटना उच्च न्यायलय ने लोगों के साथ अश्लील बातें कर उनसे पैसों की उगाही करने के मामले में साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में कोताही बर्दाश्त नहीं … Read more
नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकाम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। Cyber Crime साइबर अपराध के बढ़ते मामले और पुलिस विभाग की इस मामले में दिख रही लापरवाही … Read more
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा है कि किसी मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी का बेटा होने के आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा करना आवेदक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उसके परिवार की गरिमा के खिलाफ होगा। न्यायमूर्ति यूयू … Read more
Misuse of IPC SEC 376 & 498A – भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A विवाहिता स्त्रियों के साथ ससुराल में क्रूरता के मामले में लगाई जाती है। दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्याओं के मामलों को देखते हुए 1983 में आईपीसी में धारा 498A शामिल की गई थी। विगत दिनों न्यायमूर्ति एस. अब्दुल … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट के लिए जज के रूप में 18 लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 1 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 6 और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजो के रूप में नियुक्ति के लिए 12 नामों की सिफारिश की थी। इसके अलावा कॉलेजियम ने … Read more