सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी: गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिला तो एम्स लेगा अपोलो अस्पताल का नियंत्रण

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सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी: गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं मिला तो एम्स लेगा अपोलो अस्पताल का नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई और संकेत दिया कि यदि अस्पताल लीज शर्तों का पालन नहीं करता तो इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 9 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर लगाई रोक

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 9 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर लगाई रोक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी करने वाले और वकील के रूप में पंजीकरण के दो साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) पास नहीं करने वाले अधिवक्ता … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ठहराया दोषी, लगाया 2 हजार का जुर्माना

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले व्यक्ति को ठहराया दोषी, लगाया 2 हजार का जुर्माना इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक व्यक्ति को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिया, जिसने 2016 में हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाते हुए शिकायत भेजी थी। न्यायालय का निष्कर्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले ‘ब्रेस्ट पकड़ना’ और ‘पजामे का नाड़ा तोड़ना’ पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले ‘ब्रेस्ट पकड़ना’ और ‘पजामे का नाड़ा तोड़ना’ पर लगाई रोक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि ‘ब्रेस्ट पकड़ना’ और ‘पजामे का नाड़ा तोड़ना’ बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। नियुक्त किए जाने वाले दो अधिवक्ताओं के नाम हैं: अमिताभ कुमार राय राजीव लोचन शुक्ला कॉलेजियम की बैठक और नियुक्ति का निर्णय यह … Read more

गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

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गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई है, और इस देरी का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तो इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। … Read more

उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पीड़िता को जारी रहेगा सीआरपीएफ सुरक्षा कवच, परिवार और गवाहों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट

उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पीड़िता को जारी रहेगा सीआरपीएफ सुरक्षा कवच, परिवार और गवाहों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2017 उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता के परिवार और गवाहों को दी गई विशेष सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

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  सुप्रीम कोर्ट ने विवाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया, जहां पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी ने विवाह का वादा कर सहमति प्राप्त … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप: क्या भारत में न्यायिक जवाबदेही प्रभावी है?

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप: क्या भारत में न्यायिक जवाबदेही प्रभावी है?

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप: क्या भारत में न्यायिक जवाबदेही प्रभावी है? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और जवाबदेही पर पुनः चर्चा दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों ने भारत की उच्च न्यायपालिका में न्यायिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर एक बार फिर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 148 के तहत मुआवजा राशि का न्यूनतम 20% जमा करने की शर्त अनिवार्य नहीं है। अपीलीय अदालत को यह सुनिश्चित करना … Read more