जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने “पाकिस्तानी नागरिक” कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत — [इफ्तखार अली व अन्य बनाम भारत संघ] जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में भारतीय रिजर्व पुलिस (IRP) में कार्यरत कांस्टेबल इफ्तखार अली समेत एक ही … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: अलगाव की अवधि में आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौता ‘साथ रहने’ का संकेत नहीं 🧑⚖️ प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या 207/2025 – आपसी सहमति से तलाक का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी अलगाव की अवधि के दौरान आपसी सहमति से तलाक के लिए सहमत … Read more
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: कॉरपोरेट डेब्टर के KMP को भेजा गया डिमांड नोटिस ‘सेवा’ मानी जाएगी, NCLT और NCLAT का आदेश रद्द 🧑⚖️ Visa Coke Ltd बनाम MESCO Kalinga Steel Ltd मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कॉरपोरेट डेब्टर के Key Managerial Personnel (KMP) को उसके पंजीकृत कार्यालय पते … Read more
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: सरकार ने अदालतों में दी प्रारंभिक प्रतिक्रिया, अंतरिम राहत का विरोध सरकार की प्रमुख दलीलें कानून को चुनौती देने के लिए अमूर्त या अनुमानित आधार पर्याप्त नहीं हैं। अदालतों को स्थापित न्यायिक अनुशासन के तहत काम करना चाहिए। अंतरिम राहत देना न्यायिक एकरूपता के विरुद्ध होगा। हाल ही में संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 … Read more
उत्तर प्रदेश में 34 जिला न्यायाधीशों का तबादला: प्रयागराज, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों में नए दायित्व इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की तबादलों की अधिसूचना, कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी — विधि संवाददाता इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के 34 जिला एवं सत्र … Read more
भीड़ द्वारा वकीलों से बदसलूकी पर स्वतः संज्ञान: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गठित की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से बदसलूकी पर स्वतः संज्ञान मुख्य न्यायाधीश ने गठित की तीन जजों की विशेष पीठ, सुनवाई सप्ताहांत तक संभावित कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगनम ने 25 अप्रैल को … Read more
🧾 संवैधानिक विश्लेषण: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 📌 मुख्य संवैधानिक प्रश्न: क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करता है? 🧭 केंद्र सरकार की संवैधानिक दलीलें: 1. धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र का कहना है कि अधिनियम का उद्देश्य वक्फ की … Read more
जाँच स्थानांतरण को चुनौती नहीं दे सकते संभावित अभियुक्त: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1. पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रैया बनाम मंजुला मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें रियल एस्टेट व्यवसायी के. रघुनाथ की रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच की माँग पर विचार किया गया। मृतक का संबंध दिवंगत सांसद डी.के. आदिकेशवलु … Read more
केंद्र सरकार का हलफ़नामा: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, सिर्फ़ प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को नियंत्रित करता है नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट – केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफ़नामा दाखिल किया। केंद्र ने … Read more
कोर्ट की प्रक्रिया को गुमराह करना न्यायालय की अवमानना: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को 3 माह की जेल और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट – न्यायालय से आदेश लेने के बावजूद उसे लागू न करने और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कड़ा संदेश देते हुए … Read more