सीजेआई डॉ चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्यवाही से खुद को किया अलग, कहा ये टिप्पणी मेरे ऊपर की गई है

मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा- ” हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने असम-मेघालय सीमा समझौते को स्थगित करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को मेघालय उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसमें राज्यों के बीच चल रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन को स्थगित किया गया था. ज्ञात हो कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों … Read more

समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सुनवाई हेतु अपने पास मंगाए

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के संबंध में सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया और अपने पास स्थानांतरित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र से 15 फरवरी से पहले समलैंगिक विवाह के संबंध में सभी याचिकाओं पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे से जुड़ी याचिका पर केंद्र और चार राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों से शुक्रवार को जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की NALSA योजना के नियम 9 के अनुसार मुआवजे के शीघ्र वितरण की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्यों … Read more

HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, कहा- 4365 घरों को रातों-रात उजाड़ नहीं सकते

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थिति हल्द्वानी में ध्वस्तीकरण Demolition के कार्य पर स्टे लगा दिया. इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी भेजा है. दरअसल हल्द्वानी Haldwani के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के … Read more

जंगल की जमीन पर बने ‘अवैध 10 हजार घर’ टूटेंगे, आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 10 हजार से अधिक घरों को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत की पीठ ने अवैध निर्माण ढहाने पर रोक की … Read more

सिर्फ इद्दत में ही नहीं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिले जीवन भर भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी के डबल बेंच ने गाजीपुर की तलाकशुदा मुस्लिम महिला की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। . तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर उच्च न्यायालय ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को … Read more

महिला जज से बदसलूकी पर हाईकोर्ट गम्भीर, कहा ये तो न्यायतंत्र को खतरे में डाल देगा : वकील का किसी भी कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला जज को लगातार अपमानित करना और धमकी देना गंभीर मामला है । इससे कड़ाई से नहीं निपटा गया तो न्याय तंत्र समाप्त हो जाएगा। हाई कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को महिला जज की सुरक्षा करने और आरोपी वकील की हरकत के लिए उनके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई करने … Read more

SC का यूपी गवर्नमेंट को निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के बजाय निविदाएं आमंत्रित करके करे, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद

पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के … Read more

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, जनप्रतिनिधियों को बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं

क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? संवैधानिक पदो पर बैठे लोगों को खुद आत्म निरीक्षण की जरूरत है कि वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं.’- शीर्ष अदालत ‘निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा बोलने की आजादी पर कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.’-शीर्ष अदालत … Read more