Law की छात्रा का यौन उत्पीड़न, हाईकोर्ट ने आरोपित अधिवक्ता को जारी की नोटिस, BCI ने लगाई प्रैक्टिस पर रोक

उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में फंसे वकील निरंजन कुमार के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा से यह … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल हुई अपनी बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- मणिपुर उच्च न्यायालय • न्यायिक अधिकारी अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• … Read more

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के “आपत्ति योर ऑनर” के बयान के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई योर ऑनर”

भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने “आपत्ति योर ऑनर” नामक एक लेख के जवाब में कहा, “आपत्ति खारिज कर दी गई”, जो पिछले साल भारतीय न्यायपालिका के भारतीयकरण की आवश्यकता के बारे में न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर के बयान की आलोचना करते हुए प्रकाशित … Read more

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा, इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जानकारी हो की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए … Read more

धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं : हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 498-A के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले … Read more

SARFAESI Act के तहत विशेष संपत्ति को कृषि भूमि साबित करने के लिए सबूत का बोझ उधारकर्ता पर है- SC

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘SARFAESI अधिनियम’) के तहत कार्यवाही में उधारकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ था कि सुरक्षित संपत्ति कृषि भूमि थी और वास्तव में इस्तेमाल की जा रही थी कृषि भूमि के रूप में और इस प्रकार, SARFAESI अधिनियम … Read more

केरल का बीड़ी मजदूर, अमेरिका में बना जिला जज, आइये जानते है कौन है सुरेंद्रन के. पटेल और क्या है उनकी संघर्ष से भरी कहानी ?

51 वर्षीय सुरेंद्रन के. पटेल कहते हैं, “यदि मैं टीचर्स को बताता कि वह बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं। तो, टीचर्स के मन में उनके लिए सहानुभूति होती। लेकिन, मैंने इस बारे में बात न करते हुए टीचर्स से कहा कि यदि परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा।” भारतीय … Read more

SC में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को HC का न्यायाधीश बनाने से रोकना, संविधान में ये नहीं

शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट में जज के तौर पर शीर्ष अदालत में वकालत करने वाले वकीलों पर विचार नहीं करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा, इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और यह न्यायिक समय की बर्बादी है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया जारी, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता

उच्च न्यायलय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला जज बार या सर्विस जज के ठप्पे के साथ नहीं जाता है। ऐसे में उसे सिर्फ तबादले जज के तौर पर देखा जाना चाहिए। … Read more

कॉलेजियम पर अपनी चिंता दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब यह नहीं कि ‘बार एक अलग गेंद का खेल है और बेंच एक अलग खेल’

न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही वे वकीलों के रूप में जो भी विचार रखते हों। कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में देरी और जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को मौखिक रूप से … Read more