सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हत्या के मामले में उच्च न्यायलय के फैसले को पलट, आजीवन कारावास सजा को किया बरकरार-

Supreme Court सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवाहों के सबूतों को केवल इस आधार पर नकारा नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के रिश्तेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना & आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2007 की हत्या के एक मामले में तीन लोगों को … Read more

वकील ने OLA CABS पर रु 62/- ज़्यादा लेने के लिए किया मुकदमा, केस जीत मिले रु 15,000/-, जानिए विस्तार से-

OLA CABS

OLA CAB ओला कैब की पेमेंट चार्जिंग नीतियों को लेकर केस करने वाले एक वकील को रु 15,000/- का मुआवजा मिला है. ज्ञात हो की मुंबई न्यायालय के एक वकील श्रेयंस ममानिया ने पिछले साल 19 जून को अपने परिवार के साथ कांदिवली से कालाचौकी की सवारी की थी. जब उन्होंने यात्रा की बुकिंग की, … Read more

वकीलो ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र, कहा कोर्ट परिसर में हेडस्कार्फ पहनकर न आये वकील, पालन हो ड्रेस कोड का-

एक वकील ने Calcutta High Court कलकत्ता उच्च न्यायालय के Chief Justice मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर वकीलों को उच्च न्यायालय परिसर में हेडस्कार्फ , घूंघट या आस्था के अन्य चीज़े पहनने से रोकने के लिए प्रशासनिक निर्देशों का अनुरोध किया है। । वकील शक्ति खेतान के पत्र के अनुसार, कोर्ट में हेडस्कार्फ … Read more

सुप्रीम कोर्ट: फर्जी दुर्घटना दावा दाखिल करने वाले वकीलों के मामले में चार सप्ताह में आरोप हो तय, जानिए विस्तार से-

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Supreme Court of INDIA शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों Advocates द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों Fake Accidental Claims से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के भीतर आरोप तय करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया जा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में खारिज की सरकार की मांग, कहा न्यायाधीश के अनुरोध पर बढ़ाया जाएगा ट्रायल का समय-

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरी करने में केरल सरकार द्वारा और अधिक समय की मांग किए जाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. केरल हाई कोर्ट ने बीते शनिवार को दिलीप की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा OBC जाति को SC घोषित करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका में कहा, याची हाई कोर्ट जाये-

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दो शाशनदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो OBC जाति को अनुसूचित जाति सूची में बदलाव किया गया था मई 2014 में, बिहार सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें इसमें ‘खटवे’ जाति जो ओबीसी के तहत थी, को अनुसूचित … Read more

POCSO COURT का त्वरित निर्णय, 90 दिनों में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को सजाए मौत-

कचरे वाले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने हैवान मान दिया तीन बार मृत्यदंड की सजा

कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष देशभर के कई चर्चित मामलों की रूलिंग पेश की- Fatehpur POCSO COURT Death Sentence: शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के सुजरही गांव में 15 अक्टूबर 2021 की दोपहर 3 साल की बच्ची की रेप … Read more

तलाक के वक्त किसे मिलेगी पालतू जानवर की कस्टडी, स्पेन ने बनाया नया कानून-

स्पेन ने पालतू जानवरों को जीवित प्राणी माना जानवरों के कल्याण पर गौर करेंगी अदालतें कई मामलों में मिल सकेगी साझा कस्टडी  मैड्रिड – आज के समय में पालतू जानवरों को भी फैमिली मेंबर Family Member जैसा लाड-प्यार मिलता है. उनकी पसंद-नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाता है. लेकिन जब परिवार बिखरता है, तो इनके … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार “ठीक उसी समय” चार्जशीट दाखिल करने से कभी भी समाप्त नहीं होता-

अदालत ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठाने के लिए और अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी के लिए लागू समय की कमी के बारे में लंबे समय से चल रहे भ्रम को स्पष्ट किया है। एक फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने वैधानिक प्रावधानों और … Read more

केंद्र सरकार ने POCSO ACT के तहत अपराधों और बलात्कार के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी-

Fast Track Courts POCSO ACT India

केंद्र सरकार संविधान के ARTICLE 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों और लंबित मामलों को कम करने सहित सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई … Read more