प्रशांत भूषण दुनिया को सफलतापूर्वक बता रहे हैं कि वह भारत विरोधी हैं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं: बीसीआई

बीसीआई ने भूषण को यह कभी नहीं भूलने की चेतावनी दी है कि वह न केवल एक सामान्य नागरिक है बल्कि एक अधिवक्ता भी है और इस प्रकार उसका आचरण, यहां तक ​​कि अदालत के बाहर भी, एक सज्जन व्यक्ति की तरह होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारतीय-अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में एडवोकेट महमूद प्राचा को दोषी ठहराने वाले कैट के आदेश को किया रद्द –

महमूद प्राचा को कैट ने 2020 में अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए प्राचा ने कहा कि वह अवमानना ​​के दोषी नहीं हैं और वह कोई माफी नहीं मांगेंगे। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की बेंच ने … Read more

पूर्व CJI रंजन गोगोई ने अपने राज्यसभा वेतन का उपयोग कर कानून के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाया-

राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अपने राज्यसभा वेतन का उपयोग करके कानून के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाने का फैसला किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जिन्हें 2020 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ने उस वेतन और भत्ते में से एक पैसा … Read more

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर जघन्य और गंभीर अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more

SC ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों को माना अतार्किक, कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए HC को मजबूत और ठोस कारण बताना चाहिए-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के बीच स्पष्ट विरोधाभासों के कारण बरी कर दिया गया है, ऐसे फैसले को पलटने के लिए कोर्ट को मजबूत और ठोस कारण बताना चाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “पीडब्ल्यू1 … Read more

इलाहाबाद, उड़ीसा, गौहाटी, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 न्यायाधीशों और 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति-

कानून और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों और 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्तियों का विवरण उच्च न्यायलय वार निम्न है- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय- • न्यायिक अधिकारी सुशील कुकरेजा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• न्यायिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च … Read more

140 ऐसे वकील जो ‘फर्जी डिग्रियों और फेक लाइसेंस’ पर करते है वकालत, का हुआ ‘पर्दाफाश’, परिषद ने दिया जांच और कर्यवाही का आदेश-

फर्जी वकीलों में से तो एक वकील ने तो किसी और वकील के लाइंसेंस पर बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव भी लड़ा, इसके प्रचार के लिए बैनर पोस्टर भी छपवाए और वह चुनाव भी जीत गया- बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की अनुशासन समिति ने ऐसे 140 फेक वकीलों की सूची … Read more

HC ने कहा कि डीएम और एसडीएम निजी भूमि संपत्ति के विवादों में कोई दखल न दें, एसडीएम को निषेधाज्ञा पारित करने का कोई अधिकार नहीं-

अदालत ने प्रस्तुत मामले में जिलाधिकारी मथुरा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी भूमि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर मामले में, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा की, दिया निर्णय तथ्यों और क़ानून से परे है –

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील के बजाय जमानत याचिका पर बहस करने के अधिवक्ताओं के इस प्रैक्टिस पर, की निंदा-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की उस प्रथा का खंडन किया है जहां वे अदालत से जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का आग्रह करते हैं, भले ही दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अंतिम निपटान के लिए तैयार हो। न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “मामला अंतिम निपटान … Read more