सुप्रीम कोर्ट: निर्धारिती, ‘कार्य अनुबंध’ पर सेवा कर के लिए संपूर्ण अनुबंध मूल्य का दावा करने का हकदार नहीं है

Assesse is Not Entitled To Claim Entire Contract Value For Service Tax On Works Contract: SC सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारिती कुल अनुबंध मूल्य लेने का हकदार नहीं है जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं और मूल्य … Read more

POCSO ACT: रोमांटिक, सहमति से संबंध को दंडित नहीं किया जाना चाहिए: बॉम्बे HC ने 25 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी

हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि घटना के समय लड़का भी छोटा (22 वर्ष) था, इसलिए उसके और नाबालिग लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध को POCSO ACT के कड़े प्रावधानों के तहत दंडित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इसके वास्तविक उद्देश्य को विफल कर देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है … Read more

पत्नी द्वारा ऐसे आरोप जो पति के प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, मानसिक क्रूरता के समान और तलाक मांगने का आधार: सुप्रीम कोर्ट

भारत में शादी करने को चाहे जितना भी आसान बना दिया जाये लेकिन तलाक लेना उतना ही मुश्किल है तलाक अगर आपसी सहमति से हो जाये तो अच्छा है वरना ये प्रोसेस बहोत लम्बा होने वाला है। क्योकि जब मामला कोर्ट में पहुँचता है तो केस कितना लम्बा नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा … Read more

अभियुक्त को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की गई है: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने एक मामले में फैसला सुनते हुए कहा कि एक आरोपी व्यक्ति को केवल इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक वैध प्राधिकरण की मंजूरी के बिना चार्जशीट दायर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले … Read more

केंद्र द्वारा 13 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरण समेत कलकत्ता HC के CJ को अधिसूचित किया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए माननीया राष्ट्रपति ने श्री जस्टिस तिरुनेलवेली सुब्बैया शिवगणनम, को कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 11 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को … Read more

विवाह का असाध्य टूटना: संविधान के ‘अनुच्छेद 142’ के तहत ‘विवाह को भंग करने का आधार’- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और … Read more

कोर्ट ने BYJU के Director शाहरुख ख़ान को IAS आकांक्षी को फीस वापस के साथ मुआवजा देने का दिया आदेश

एक महिला की शिकायत पर, मध्य प्रदेश की इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने बायजू BYJU के प्रबंधक और उसके प्रमोटर, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कथित “धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार” और “अनुचित व्यापार अभ्यास” के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें राशि लौटाने का आदेश दिया। फीस के साथ-साथ मुआवजा भी दें। महिला ने शिकायत की कि … Read more

खराब हेयरकटिंग मुआवजा: SC द्वारा पुनर्विचार के बावजूद NCDRC ने पहले के फैसले पर कायम रहते हुए ITC को ₹2 करोड़ मुआयजा देने को कहा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION) ने हाल ही में आईटीसी मौर्या होटल में खराब बाल कटवाने के लिए महत्वाकांक्षी मॉडल को मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये Rs. 2 Crore only के अपने पहले के पुरस्कार की पुष्टि की। NCDRC नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और सदस्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बिक्री विलेख पर स्टांप शुल्क की गणना करने के लिए, अचल संपत्ति में निहित संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को संपत्ति का निरीक्षण करने, तथ्यों में स्थानीय पूछताछ करने, संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने, उनकी जांच करने का अधिकार देता है। और खुद को संतुष्ट करें कि धारा 27 के … Read more

केंद्र ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को किया अधिसूचित

Dhc

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायपालिका के दो न्यायाधीशों की दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है। जिन दो न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, वे हैं गिरीश कठपालिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी कोर्ट, और मनोज जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण … Read more