प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट ने ‘बलात्कार का मामला’ खारिज किया

Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में पक्षों के बीच सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता, जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं होता। अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2023 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में “सीआरपीसी”) की धारा 482 के अंतर्गत … Read more

‘पांच हजार करोड़ की बांटी रेवड़ियां और अब….’, हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित ‘हिमाचल भवन’ को अटैच कर कुर्क करने के दिए आदेश

Himanchal Bhavan

Himachal Bhawan Case – हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के खिलाफ उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के … Read more

सम्भल में हरिहर मंदिर आस्था का केंद्र, 1529 में बाबर ने तोड़ा मंदिर, कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने किया सर्वे

Hari Har Mandir sambhal

संभल जामा मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और वह अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे. फिलहाल सर्वे की कार्यवाही पूरी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में संभल जिले की एक अदालत के आदेश पर मंगलवार को जामा मस्जिद Jama Masjid का सर्वेक्षण किया गया. दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण किसी … Read more

राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है – SC

Supreme Court Of India 2jpg

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों Constitutional Rights of Public को कमजोर करता है और सरकार में जनता के विश्वास को कम करता है। वर्तमान अपील चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क मामले में स्पष्ट किया कि प्रति-बयान प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक पर नहीं है

Delhi High Court Trademark

इस मामले में अपीलकर्ता सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने प्रतिवादी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक समान चिह्न का उपयोग करने के लिए विरोध दर्ज किया। हालांकि, प्रतिवादी को विरोध के समर्थन में साक्ष्य की सेवा दो महीने की निर्धारित अवधि से तीन दिन की देरी से की गई। इसके कारण, रजिस्ट्रार द्वारा ट्रेडमार्क नियम, … Read more

पंजाब में 13,000 पंचायत चुनावों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित, CJI ने कहा “यह बहुत अजीब है! मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे…” चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति

13000 Me Se 3000 Nirvirodh Punjab Cji

एक वकील ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार का चुनाव चिह्न हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट High Court ने सैकड़ों याचिकाओं को प्रभावित पक्षों का पक्ष उचित तरीके से सुने बिना खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को … Read more

बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज किया, क्योकि अन्य आरोपियों और उनके बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं – HC

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिवक्ता और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले अन्य आरोपियों के बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं है। प्रस्तुत याचिका दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 482 के तहत … Read more

दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती – SC

तेलंगाना में दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मांगा जवाब, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही Disciplinary Action शुरू नहीं की जा सकती। वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय की रांची स्थित खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 505/2016 में पारित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एकपक्षीय अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड करना अनिवार्य

SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया … Read more

मुस्लिम कर्मचारी की एक से अधिक पत्नी, किसे मिलेगा पेंशन? इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण

मुस्लिमों समाज में एक से अधिक निकाह करने की परंपरा है. अब एक से अधिक निकाह होंगे, तो संपत्तियों के बंटवारे या फिर शौहर की पेंशन पर विवाद होना तो लाजिमी है. पेंशन विवाद से सम्बंधित ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा. इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट … Read more