इलाहाबाद हाई कोर्ट ने GST आदेश को रद्द कर दिया

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[ad_1] ALLAHABD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि एक बार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्धारिती को अधिनियम की धारा 107 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया है, तो अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सुनवाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की “अदालत ने यह निर्धारित नहीं किया है कि आधी सजा काटने के बाद ही जमानत के मामले पर विचार किया जा सकता है”

Supreme Court Ai

“Supreme Court Clarifies Bail Consideration Not Dependent on Serving Half of Sentence” हाल ही में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सजा निलंबित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है कि … Read more

Cheque Bounce होने पर क्या होता है जानिए पूरी जानकारी

Cheque Bounce Legal Action

Legal Action against you when your Cheque Bounce, How to respond to a cheque bounce notice. Legal Consequences of a Bounced Cheque You Should Know “चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्यवाही Legal Action का उद्देश्य न केवल प्रतिवादी को दंडित करना है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी है।” चेक बाउंस Cheque Bounce एक बड़ा वित्तीय … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘MOCHI’ मार्क के विरुद्ध ‘DESIMOCHI’ मार्क के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की; ‘मोची’ को एक प्रसिद्ध मार्क घोषित किया

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REGISTERED TRADEMARK : प्रत्येक ट्रेड मार्क पंजीकरण अलग और स्वतंत्र होता है और एक पंजीकरण में अस्वीकरण को दूसरे में पढ़ा या आयातित नहीं किया जा सकता है। समग्र रूप से चिह्नों की तुलना करते समय, प्रतिवादी द्वारा केवल एक सामान्य उपसर्ग जोड़ने से प्रतिद्वंद्वी चिह्नों के बीच कार्रवाई योग्य समानता को नकारा नहीं जा … Read more

“डॉकेट विस्फोट” भारत में गुणवत्तापूर्ण निर्णय और समय पर न्याय देने में बन रही है बाधा – न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय

Docket Explosion

“Docket Explosion” is hampering quality judgments and timely delivery of justice in India, Supreme Court Justice Roy [ad_1] “Docket Explosion” – डॉकेट विस्फोट के कारण डिलीवरी में बाधा आ रही है गुणवत्ता निर्णय साथ ही समय पर न्याय देश में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हृषिकेश रॉय ने शनिवार को कहा. न्यायमूर्ति रॉय ने यहां … Read more

NCLAT ने IL&FS को सफल बोलीदाता को सहायक कंपनी IPRWL बेचने की अनुमति दी

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देश की सबसे लंबी सुरंग बनाने वाली कंपनी Infrastructure Leasing & Financial Services, 1000 करोड़ से ज्यादा कर्ज होने के कारण बिक जाएगी [ad_1] दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने कर्ज में डूबे लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है आईएल एंड एफएस समूह अपनी सहायक कंपनी Infrastructure Leasing & Financial Services की बिक्री … Read more

“ChatGPT and the Illusion of Thought: Can Artificial Intelligence Revolutionize the Legal World?”

Ai And Law World

“ChatGPT and the Illusion of Thought: Can Machines Truly WORKS FOR OUR LEGAL WORLD?” The question of whether machines like ChatGPT can truly “work for our legal world” and perform tasks traditionally associated with human thought in legal contexts is complex and multi-faceted. While artificial intelligence (AI) systems like ChatGPT are increasingly being integrated into … Read more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3.5 साल के बाद 12 महिलाओं सहित 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया

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[ad_1] Delhi High Court News : लगभग 3.5 साल के अंतराल के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 12 महिलाओं सहित 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील Senior Advocate के रूप में नामित किया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, अगले दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों, विभु बाखरू और यशवंत वर्मा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने AKASH INSTITUTE (जिसके मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं) के Articles of Association में संशोधन की योजना पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT शुक्रवार को पूछा आकाश एजुकेशनल सर्विसेज AKASH EDUCATION SERVICES जिसके मालिक कर्ज में डूबे हुए हैं byjus के इसमें संशोधन के संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ना है संस्था के लेख जिसे 20 नवंबर की असाधारण आम बैठक में पारित किया गया था जब तक कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण … Read more

डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई करते समय ट्रायल कोर्ट चार्जशीट से आगे नहीं जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया

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सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि आरोप-पत्र CHARGE SHEET में शामिल न होने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट विचार नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट TRAIL COURT को कुछ ऐसे दस्तावेजों … Read more