इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंजुमन हिमायत चपरासी संघ, उत्तर प्रदेश (न्याय विभाग) द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू सेवकों के रूप में कार्य कराया जा रहा है। याचिका में क्या कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की ई-रिक्शा लाइसेंस आवंटन रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की आपत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपके अधिकारी दबाव में … Read more
नासिक जिला न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को जालसाजी के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। 1995 के सरकारी आवास घोटाले से जुड़ा मामला यह मामला 1995 का है, जिसमें कोकाटे बंधुओं पर सरकारी आवास योजना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की विशेष पीठ ने लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को अनियमित, पक्षपातपूर्ण और कानून के विपरीत बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का आरोप: कम योग्यता वाले उम्मीदवारों … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को दो न्यायिक अधिकारियों रेणु भटनागर और रजनीश कुमार गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नियुक्ति अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 8 जनवरी को सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को स्वीकार करते हुए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा … Read more
सरकार का पक्ष: भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम? उत्तराखंड सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर जहां प्रशासन इसे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था का कदम बता रहा है, वहीं वकीलों का विरोध भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस नई प्रणाली से हजारों वकीलों की आजीविका पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी को ₹35 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत दी। हालांकि, पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उसने पहले उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत पर इस तरह की शर्तें लगाने की निंदा की थी। मामले की पृष्ठभूमि मामले में कुल घोटाले की राशि लगभग … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को याद दिलाने के लिए एक अधिसूचना जारी करे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग बेबी केयर सुविधाएं स्थापित की जा सकें। केंद्र सरकार पहले ही जारी कर चुकी है परामर्श न्यायमूर्ति … Read more