सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more
चंडीगढ़ | 23 फरवरी 2025 – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तान समर्थक और जेल में बंद लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यह याचिका उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की … Read more
नई दिल्ली | 21 फरवरी, 2025 – बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली की बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे चल रही हड़ताल को समाप्त कर सामान्य न्यायिक कार्यवाही बहाल करें। यह अपील प्रस्तावित एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर वकीलों के विरोध के बीच की गई है। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार … Read more
Collegium News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 फरवरी 2025 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट के चार अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। जिन न्यायाधीशों को स्थायी दर्जा प्रदान किया गया है, वे हैं: न्यायमूर्ति रामासामी सक्थिवेल न्यायमूर्ति पी. धनबल न्यायमूर्ति चिन्नासामी कुमारप्पन न्यायमूर्ति कंडासामी राजशेखर … Read more
Collegium News : 20 फरवरी, 2025 – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में पांच प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न्यायपालिका की कार्यक्षमता को मजबूत करने और राज्य में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से लिया गया है। कॉलेजियम द्वारा जिन अधिवक्ताओं की … Read more
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, सरकारी अधिकारियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ दाखिल अंतिम आरोप पत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने के आदेश को सुरक्षित रख लिया। अदालत इस पर अपना आदेश 25 फरवरी को सुनाएगी। मामले का विवरण इस घोटाले में कुल 78 आरोपी शामिल हैं, जिनमें 30 … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को रेनू भटनागर और रजनीश कुमार गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। यह समारोह हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी मौजूदा न्यायाधीशों, बार काउंसिल के नेताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और नव-नियुक्त न्यायाधीशों के परिवारजन ने भाग लिया। इससे पूर्व, बुधवार … Read more
एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने पर मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने एक एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। अदालत के निर्देश: मेरठ डीएम को … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सहमति की कानूनी आयु (Legal Age of Consent) आवश्यक है, लेकिन किशोरों को अपने भावनात्मक संबंध व्यक्त करने और रिश्ते बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बिना किसी आपराधिक मुकदमे के … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई हैं। न्यायालय का आधार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्णय को … Read more