कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

TRUST : ट्रस्ट मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा नहीं किया जा सकता हालाँकि, कानून की अदालत में ट्रस्टी किसी भी मुकदमे का रखरखाव या बचाव कर सकते हैं ट्रस्ट की संपत्ति के संरक्षण और संरक्षण के लिए केरल उच्च न्यायालय का कहना है सी.आर.एल. 2018 का एमसी नंबर 3799 फरवरी, 2019 के 6 वें … Read more

SUPREME COURT ने रजिस्ट्री के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद SLP को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान स्वतः नहीं, बेरोजगार के प्रमाण का भार कर्मचारी पर

RSS Worker Srinivasan’s Murder Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्री के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएलपी को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियागत गैर-अनुपालन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नियमों के आदेश 15 के नियम 2 के अनुसार कैविएटर को नोटिस … Read more

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत – HC

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरिपद में एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर थे, लेकिन कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान था, जो सर्वोच्च न्यायालय के … Read more

मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के चयन में जाति बाधा नहीं बननी चाहिए: SUPREME COURT ने कहा कि भगवान ने जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं बनाया

मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के चयन में जाति बाधा नहीं बननी चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भगवान ने जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं बनाया

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री वैरामकोड भगवती देवस्वोम के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की मालाबार देवस्वोम बोर्ड द्वारा नियुक्ति को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more

‘YOUTUBE को वीडियो हटाने के लिए-आप नहीं कर सकते मजबूर…’केरल हाई कोर्ट ने ‘अपमानजनक वीडियो’ मामले में कही ऐसी बात

‘YOUTUBE को वीडियो हटाने के लिए-आप नहीं कर सकते मजबूर…’केरल हाई कोर्ट ने 'अपमानजनक वीडियो' मामले में कही ऐसी बात

KERAL High Court on YOUTUBE CASE : केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें यूट्यूब से वीडियो हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यूट्यूब को मार्थोमा चर्च और उसके बिशप को निशाना बनाने वाले कथित रूप से अपमानजनक वीडियो … Read more

शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विरासत के हकदार- HC

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 केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि भले ही हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक हिंदू की दूसरी शादी को शून्य माना जाता है, शून्य विवाह void marriage से पैदा हुए बच्चे भी मृतक के सेवांत लाभ के हकदार हैं।  . जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने अनीता बनाम केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के … Read more

सहकारी सोसायटी REGISTRAR SOCIETY से सूचना एकत्र कर सकते हैं और RTI आवेदक को दे सकते हैं, यदि वह सुलभ हो और RTI ACT की धारा 8 के तहत छूट प्राप्त न हो: केरल उच्च न्यायालय

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केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दस्तावेज और सूचना सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के लिए सुलभ हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 RTI ACT की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार सोसायटी से ऐसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसे आरटीआई आवेदक को प्रदान कर … Read more

केरल चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जेकोबाइट सीरियन चर्च को तीन चर्चों को मलंकारा गुट को सौंपने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

Kerala Church dispute: Supreme Court directs Jacobite Syrian Church to hand over three churches to Malankara faction [ad_1] जेकोबाइट सीरियन चर्च द्वारा केरल में छह चर्चों के प्रशासन के संबंध में निर्णयों की जानबूझकर ‘अवज्ञा’ करने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुट को चर्चों को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन … Read more

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाली नाबालिगों की शादी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO ACT से छूट नहीं – केरल हाईकोर्ट

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“मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी वैध विवाह का अस्तित्व बहस का विषय है।” POCSO अधिनियम बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, यह कानून उन मामलों में अस्पष्ट हो गया है जहाँ यह व्यक्तिगत कानून के साथ ओवरलैप होता है। केरल उच्च न्यायालय KERALA HIGH COURT … Read more