उच्च न्यायलय ने कहा कि ‘महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़िता के बयान को दर्ज किया जाना चाहिए’-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने Cr.P.C की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से यौन अपराधों की पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, सही … Read more

न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकी के मामलों को ‘‘गंभीर’’ बताया-

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को धमकाए जाने की घटनाओं को शुक्रवार को ‘गंभीर’ करार दिया और राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को दी जा रही सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया जिसने धनबाद में … Read more

न्यायालय का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर राज्यों को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने … Read more

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने स्टेट बोर्ड से 10 और 12 क्लास की परीक्षा फीस वापस करने पर विचार करने के लिए कहा –

बॉम्बे उच्च न्यायलय ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि अध्यक्ष फीस को वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे- बॉम्बे उच्च न्यायलय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष को COVID19 कोरोना महामारी के कारण इस साल की कक्षा दसवीं … Read more

न्यायालय ने भूमि विवाद की याचिका स्वीकार की, लेकिन उससे पहले ही 108 वर्षीय याची की मौत-

भूमि विवाद को लेकर वर्ष 1968 में दाखिल वाद और 27 साल तक बंबई उच्च न्यायालय में लंबित रहने के बाद मामला खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली लेकिन इस पल को देखने के लिए 108 वर्षीय वादी जिंदा नहीं रहा। वादी की जिंदगी में यह पल आने … Read more

आज का दिन 18 जून समय के इतिहास में-

गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन : भारत में ब्रिटिश सरकार का सूरज अस्त होने के बावजूद देश का एक हिस्सा लंबे समय तक विदेशी कब्जे में रहा। देश के तटीय क्षेत्र गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से स्वतंत्र कराने में 14 साल लग गए। अंग्रेजों की तरफ से 1946 में भारत की स्वतंत्रता के साफ संदेश … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का अवैध हिरासत पर बड़ा फैसला; देना होगा 25000 रूपए मुआवजा; हर तहसील पर प्रचार प्रसार करने का आदेश

विधिक अपडेट- शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए नागरिकों को 25000 रूपए मुआवजे के प्रावधान को सख्ती से लागू करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया … Read more